मनीगाछी | प्रखंड मुख्यालय स्थित सभागार भवन में शनिवार को हुई पंचायत समिति की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में प्रखंड में चल रहे अवैध नर्सिंग होम की जांच कर सख्त कार्रवाई करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।

अवैध नर्सिंग होम का खुलासा

बैठक में चनौर पंचायत के मुखिया मदन कुमार यादव और नेहरा पश्चिमी पंचायत के मुखिया अब्दुल मालिक ने आरोप लगाया कि प्रखंड क्षेत्र में दर्जनभर अवैध नर्सिंग होम संचालित हैं।

• पीएचसी और रेफरल अस्पताल में आने वाली गर्भवती महिलाओं को आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से अवैध नर्सिंग होम में भेजा जाता है।
• इन नर्सिंग होम में इलाज के नाम पर आर्थिक शोषण किया जाता है।
• नेहरा, बाजितपुर, मनीगाछी और सकरी में ये अवैध नर्सिंग होम सक्रिय हैं।
• समिति ने पीएचसी एवं रेफरल अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारियों और कर्मियों की मिलीभगत की भी बात कही।

स्वास्थ्य विभाग की सफाई और कार्रवाई का आश्वासन

बैठक में मौजूद पीएचसी प्रभारी डॉ. सुप्रिया नारायण ने बताया कि मनीगाछी में मात्र एक ही पंजीकृत नर्सिंग होम है।

• उन्होंने समिति के आरोपों का जवाब देते हुए अवैध नर्सिंग होम की जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया।

मनरेगा योजना में गड़बड़ी के आरोप

प्रमुख पवन कुमार यादव ने मनरेगा योजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया।

• वृक्षारोपण और तालाब उड़ाही के नाम पर बिना काम किए भुगतान किया जा रहा है।
• दर्जनों योजनाओं में मजदूरों का भुगतान रोकने की भी बात सामने आई।
• उन्होंने कहा कि पीओ (प्रखंड विकास पदाधिकारी) की संज्ञान में यह गड़बड़ी की जा रही है।

मनरेगा में तालाब भराई का मुद्दा

पंसस योगेंद्र कुमार रजक ने आरोप लगाया कि उजान दुर्गा स्थान के सरकारी तालाब में मिट्टी भराई का काम मनरेगा से किया जा रहा है।

• सदस्यों ने इसे आपत्तिजनक बताते हुए काम पर तत्काल रोक लगाने की मांग की।
• पीओ ने जांच के बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।

बिजली विभाग की लापरवाही और पोल शिफ्टिंग में अनियमितता

शंकर कुमार मिश्र ने कहा कि सड़क किनारे पोल गलत तरीके से लगाए जा रहे हैं।

• उन्होंने मांग की कि सड़क की जमीन के अंतिम सीमा पर ही पोल गाड़े जाएं ताकि अतिक्रमण की समस्या न हो।
• किसानों के लिए पैसे जमा करने के बावजूद कृषि कनेक्शन न मिलने की भी शिकायत की गई।

अधिकारियों की अनुपस्थिति पर जताई नाराजगी

बैठक में सदस्यों ने समिति की बैठकों में अधिकारियों की लगातार अनुपस्थिति को गंभीरता से लिया।

• बिजली, शिक्षा, बाल विकास एवं पीएचईडी विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई का प्रस्ताव पारित कर डीएम से इसकी अनुशंसा की गई।
• बैठक में मौजूद विधायक ललित कुमार यादव ने डीएम से फोन पर बात कर लापरवाह अधिकारियों पर संज्ञान लेने को कहा।

निष्कर्ष

पंचायत समिति की इस बैठक में स्वास्थ्य, मनरेगा और बिजली विभाग में भ्रष्टाचार व लापरवाही को लेकर सख्त फैसले लिए गए। अब देखना होगा कि प्रशासन कब तक इन अवैध नर्सिंग होम और अन्य अनियमितताओं पर कार्रवाई करता है।