Prabhash Ranjan, दरभंगा। साढ़े तीन महीने के अंतराल के बाद आयोजित हुई दरभंगा नगर निगम बोर्ड की बैठक हंगामे और आरोप-प्रत्यारोप से भरी रही। बैठक की शुरुआत में ही पार्षदों ने देरी से बैठक आयोजित होने पर सवाल खड़े किए।
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बैठक देर से क्यों हुई?
बिहार म्युनिसिपल एक्ट 2007 के तहत हर महीने बैठक अनिवार्य है।
27 पार्षदों ने 31 दिसंबर को महापौर अंजुम आरा को पत्र देकर 15 दिनों में बैठक बुलाने की मांग की थी।
महापौर के बैठक बुलाने में देरी पर पार्षदों ने असंतोष जताया।
सशक्त स्थाई समिति पर 5 घंटे बहस
पिछली बैठकें:
28 सितंबर और 23 अक्टूबर 2024 की बैठकों के अनुमोदन पर चर्चा हुई।
पार्षदों ने नियमों के उल्लंघन और प्रक्रिया में त्रुटियों को उजागर किया।
कई निर्णयों को संशोधित किया गया, जिन्हें “टंकण भूल” कहकर महापौर ने सही करने का आश्वासन दिया।
पार्षदों के सवाल और हंगामा
सफाईकर्मियों की संख्या में गड़बड़ी:
बोर्ड गठन से पहले 1017 सफाईकर्मी थे।
543 अतिरिक्त आउटसोर्स कर्मियों की भर्ती पर सवाल उठे।
पार्षदों ने पूछा कि भारी खर्च के बावजूद सफाई में सुधार क्यों नहीं हुआ।
महापौर पर आरोप:
उप महापौर नाजिया हसन ने स्थाई समिति में उठाए गए मुद्दों को बैठक में शामिल न करने की शिकायत की।
पार्षदों में विवाद और धरना
वार्ड 12 के पार्षद मुकेश महासेठ और सशक्त स्थाई समिति के मो. फिरोज के बीच तीखी बहस हुई।
दो दर्जन पार्षदों ने मो. फिरोज के खिलाफ सदन से बाहर धरना दिया और नारेबाजी की।
मध्यस्थता के बाद मो. फिरोज ने खेद व्यक्त किया, तब कार्यवाही शुरू हुई।
बैठक के प्रमुख निर्णय
निर्णयों का जमीन पर अमल:
पार्षदों ने पिछले दो वर्षों में निर्णयों के कार्यान्वयन में कमी पर नाराजगी जताई।
नए एजेंडा पर चर्चा से पहले पिछले निर्णयों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने की मांग की।
सफाईकर्मियों की सूची:
नगर आयुक्त राकेश गुप्ता ने दो दिनों में सफाईकर्मियों की सूची प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया।
महापौर और पार्षदों की भागीदारी
बैठक में वार्ड 2 से 48 तक के पार्षदों ने भाग लिया। प्रमुख पार्षद जिन्होंने सवाल उठाए:
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