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7 जुलाई, 2024
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Darbhanga में यहां बिना रिश्वत नहीं बनता जॉब कार्ड? जानिए क्या है पूरा मामला

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सतीश झा, बेनीपुर | प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत जॉब कार्डधारी मजदूरों की अनिवार्यता के कारण मनरेगा कार्यालय में लाभार्थियों की भीड़ उमड़ रही है। लेकिन प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी (PO) की गैरमौजूदगी से कार्यालय में अराजकता का माहौल व्याप्त हो गया है।


पीओ की गैरहाजिरी से बढ़ी परेशानी

📌 क्या है समस्या?

  • पीओ के कार्यालय नहीं आने से लाभार्थी जॉब कार्ड बनाने के लिए परेशान हैं।
  • पीओ की जगह पीआरएस (Panchayat Rojgar Sevak) टेबल पर कब्जा जमाए बैठे रहते हैं और ग्रामीणों को गुमराह कर रहे हैं।
  • बिचौलियों का बोलबाला बढ़ गया है, जो जॉब कार्ड बनवाने के नाम पर अवैध वसूली कर रहे हैं।
  • बीडीओ द्वारा पंचायतों में कैंप लगाने का आदेश दिया गया था, लेकिन अब तक कई पंचायतों में कैंप नहीं लगे।
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📌 लाभार्थियों की प्रतिक्रिया

  • पोहद्दी पंचायत के पीआरएस चंद्रशेखर कुमार कार्यालय में पीओ की जगह बैठकर बिचौलियों के माध्यम से काम निपटा रहे हैं।
  • ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बिना रिश्वत दिए जॉब कार्ड बनवाना मुश्किल हो गया है।
  • कई महिला और पुरुष लाभार्थी बार-बार कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन समाधान नहीं हो रहा।
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📌 मनरेगा कार्यालय में अवैध वसूली का आरोप

  • कुछ लाभार्थियों ने बताया कि बिचौलियों के जरिए पीआरएस पैसे लेकर जॉब कार्ड बनवा रहे हैं।
  • बीडीओ प्रवीण कुमार ने पहले ही गांवों में कैंप लगाने और वहीं से आवेदन जमा करने के निर्देश दिए थे, लेकिन इसे नजरअंदाज किया गया।
  • ग्रामीणों का कहना है कि मनरेगा कार्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है।

प्रशासन का क्या कहना है?

📞 पीओ गौरव कुमार सिंह से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया।
📌 स्थानीय लोगों का आरोप है कि पदस्थापना के बाद से पीओ कभी कार्यालय नहीं आए।

📢 ग्रामीणों की मांग:
पीओ को नियमित रूप से कार्यालय आने का निर्देश दिया जाए।
मनरेगा कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच की जाए।
पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर जॉब कार्ड वितरण किया जाए।
बिचौलियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए।

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📌 अगर आपकी भी ऐसी कोई शिकायत है, तो संबंधित अधिकारी से संपर्क करें:
🔗 बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट
🔗 मनरेगा की आधिकारिक वेबसाइट
🔗 बेनीपुर ब्लॉक ऑफिस संपर्क करें


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