Panchayat Samiti Meeting: केवटी दरभंगा देशज टाइम्स। जीवन की धुरी घूमती है, समस्याओं के चक्रव्यूह में उलझी जनता अपने प्रतिनिधियों से समाधान की उम्मीद करती है। केवटी प्रखंड में भी ऐसा ही कुछ नजारा दिखा, जहाँ प्रखंड पंचायत समिति की बैठक में जन सरोकारों पर जमकर बहस हुई, लेकिन हल कितना निकला, यह देखना बाकी है।केवटी पंचायत समिति मीटिंग: मुख्य एजेंडा और अहम चर्चाकेवटी प्रखंड परिसर स्थित सभागार भवन में सोमवार को आयोजित प्रखंड पंचायत समिति की बैठक प्रमुख जिवछी देवी की अध्यक्षता में भारी शोर-शराबे के बीच संपन्न हुई। बैठक का आरंभ पिछली कार्यवाही की संपुष्टि के साथ हुआ, जिसके तुरंत बाद सदस्यों के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर तीखी बहस छिड़ गई।
कार्यपालक पदाधिकारी सह बीडीओ चंद्र मोहन पासवान लगातार सदस्यों को शांति बनाए रखने की सलाह देते रहे। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। मुद्दों पर विस्तार से चर्चा के बाद, संबंधित अधिकारियों ने सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का बारीकी से जवाब दिया।बैठक में उठाई गई प्रमुख जन शिकायतें और विभागवार मुद्दे इस प्रकार थे:आंगनबाड़ी केंद्र संचालन: नयागांव पश्चिमी पंचायत में निर्मित आंगनबाड़ी केंद्र अभी तक संचालित नहीं होने तथा वार्ड नंबर एक में ही दो केंद्रों के चलने का मामला उठाया गया।
कृषि संबंधी मुद्दे: किसानों को समय पर अनुदानित खाद-बीज न मिलना। साथ ही, कृषि विभाग द्वारा निशुल्क गेहूं के बीज का वितरण किसानों के बीच न करके विभाग के कर्मियों द्वारा उसकी कालाबाजारी किए जाने का गंभीर आरोप लगा।
आपूर्ति विभाग में गड़बड़ी: आपूर्ति विभाग द्वारा राशन कार्ड बनाने में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं की बात सामने आई।
जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र: सांख्यिकी विभाग द्वारा जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का कार्य पंचायतों को सौंपे जाने के बावजूद सुधार कार्य में कमी। सदस्यों ने प्रमाण पत्र सुधार की व्यवस्था भी पंचायत को दिए जाने की मांग की।श्रम विभाग से संबंधित मुद्दों पर जानकारी दी गई कि लेबर कार्ड और उनके ऑनलाइन आवेदन सीएससी काउंटर से किए जा सकते हैं। साथ ही, 5 वर्ष पूरे होने पर केवाईसी भी सीएससी काउंटर पर ही उपलब्ध होगी। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करेंआवास योजना और अन्य विकास कार्यों पर मंथनप्रधानमंत्री आवास योजना प्लस के तहत लाभुकों को प्रथम किस्त की राशि भेजे जाने की जानकारी दी गई। वहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना में नए सिरे से सर्वे कराए जाने पर भी गहन चर्चा हुई। सदस्यों ने मांग की कि पुराने सर्वे की जांच जल्द से जल्द कराई जाए और जिस कर्मी ने जिस पंचायत में सर्वे किया था, उसे दूसरे पंचायत में लगाया जाए ताकि पारदर्शिता बनी रहे। कबीर अंत्येष्टि लाभ लेने के लिए बीपीएल की अनिवार्यता समाप्त करने के मुद्दे पर भी विमर्श हुआ, जो एक अहम जन सरोकार और प्रमुख जन शिकायत थी।बैठक में यह भी बताया गया कि जिन दिव्यांगजनों को कम से कम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त हैं, उन्हें जल्द ही दिव्यांग साइकिल वितरित की जाएगी। इसके अतिरिक्त, छाछा पचाढ़ी पंचायत में बीते चार वर्षों में मनरेगा से पंचायत समिति मद से एक भी कार्य नहीं होने पर सदस्यों ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। बैठक में सीओ भास्कर कुमार मंडल, सीडीपीओ सारिका कुमारी सहित अन्य अधिकारी एवं सदस्यगण उपस्थित थे। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
