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17 जून, 2024
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GOOD NEWS | DARBHANGA में देश का अगला AIIMS ! 309 करोड़ की मंजूरी, IIT DELHI बना रहा PLAN – जानिए पूरा प्रोजेक्ट, एक साथ दाखिल-खारिज-जमाबंदी

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अब नहीं रुकेगा एम्स दरभंगा का काम! एक साथ दाखिल-खारिज और जमाबंदी का आदेश जारी होने के साथ ही दरभंगा में देश का अगला एम्स अब बनकर रहेगा। इसके लिए 309 करोड़ की मंजूरी के साथ IIT दिल्ली प्लान बना रहा है। दो महीने में यह मास्टर प्लान तैयार हो जाएगा। इधर, जमीन पर काम शुरू है– दरभंगा एम्स को बाढ़ से बचाने बनेगा रिंग बांध, मिट्टी भराई के लिए शुरू हुई तैयारी के बीच एक साथ दाखिल-खारिज-जमाबंदी का आदेश-जानिए पूरा प्रोजेक्ट।@देशज टाइम्स, दरभंगा।

दरभंगा एम्स: तेजी से होगा दाखिल-खारिज, दो माह में डीपीआर तैयार

दरभंगा, देशज टाइम्स | दरभंगा में प्रस्तावित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) को लेकर राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। दाखिल-खारिज एवं जमाबंदी की प्रक्रिया को तेज करने के लिए संबंधित जिला भू-अर्जन अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है, जिससे एम्स के निर्माण कार्य में किसी प्रकार की देरी न हो

भूमि हस्तांतरण के साथ ही दाखिल-खारिज जरूरी

अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि भविष्य में किसी भी भूमि हस्तांतरण के समय ही संबंधित विभागों को दाखिल-खारिज और जमाबंदी के लिए संयुक्त आवेदन देना अनिवार्य होगा। इससे भूमि रिकॉर्ड में पारदर्शिता बनी रहेगी और भविष्य में भूमि विवादों की संभावना भी कम होगी

दो माह में तैयार होगी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR)

  • आईआईटी दिल्ली को दरभंगा एम्स के डीपीआर (DPR) निर्माण का जिम्मा सौंपा गया है। कार्य प्रारंभ हो चुका है और दो महीने में रिपोर्ट तैयार होने की संभावना है।केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ इसको लेकर उच्च स्तरीय बैठक भी हो चुकी है।

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सीमांकन पूरा, बाउंड्री का काम जल्द

राज्य सरकार द्वारा चिह्नित जमीन का सीमांकन पूरा हो चुका है और पिलर भी गाड़े जा चुके हैं। अब बाउंड्री वॉल निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने वाली है जिसकी निविदा (टेंडर) प्राप्त हो चुकी है

बाढ़ से बचाव के लिए रिंग बांध और संप हाउस का सुझाव

जल संसाधन विभाग ने सुझाव दिया है कि: दरभंगा एम्स की सुरक्षा के लिए चारों ओर रिंग बांध बनाया जाए। परिसर से पानी निकासी के लिए संप हाउस का निर्माण किया जाए।

₹309.29 करोड़ स्वीकृत, पांच मीटर मिट्टी भराई की जरूरत

एम्स परिसर की जमीन पर लगभग 5 मीटर मिट्टी भराई की आवश्यकता है। इसके लिए बिहार सरकार ने ₹309.29 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। जल संसाधन विभाग ने आसपास की नदियों से गाद (सिल्ट) के उपयोग की भी अनुमति दे दी है, जिससे भराई का कार्य शीघ्र पूरा किया जा सके।

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