Darbhanga News: सियासत की बिसात पर जब शिक्षा का पासा फेंका जाता है, तो भविष्य की पूरी तस्वीर ही बदल जाती है। कुछ ऐसा ही नजारा अब मिथिला की धरती पर दिखने वाला है, जहां ज्ञान की एक नई सुबह होने जा रही है। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने राज्य में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिसका सीधा लाभ दरभंगा जिले को मिलने जा रहा है। इस निर्णय के तहत, जिले के 8 प्रखंडों में नए डिग्री कॉलेजों की स्थापना की जाएगी और दो प्रतिष्ठित कॉलेजों को ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ के रूप में विकसित किया जाएगा।
Darbhanga News: शिक्षा के नक्शे पर चमकेगा मिथिलांचल
स्थानीय सांसद और लोकसभा में भाजपा सचेतक डॉ. गोपाल जी ठाकुर ने सरकार के इस कदम को ‘उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य’ का रोडमैप बताया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला मिथिला क्षेत्र के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। सरकार की योजना के अनुसार, दरभंगा के सुदूर ग्रामीण इलाकों में शिक्षा की पहुंच आसान बनाने के लिए नए डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। इन प्रखंडों में शामिल हैं:
- कीरतपुर
- गौराबौराम
- तारडीह
- हनुमाननगर
- सिंहवाड़ा
- कुशेश्वरस्थान पूर्वी
- कुशेश्वरस्थान पश्चिमी
- (एक अन्य प्रखंड)
इन कॉलेजों की स्थापना से ग्रामीण क्षेत्र के छात्र-छात्राओं, विशेषकर कामकाजी महिलाओं को स्थानीय स्तर पर ही उच्च शिक्षा हासिल करने का अवसर मिलेगा, जिससे उनके समय और संसाधनों की बचत होगी। यह कदम क्षेत्र में higher education की गुणवत्ता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। इसके अलावा, दरभंगा शहर में स्थित सीएम साइंस कॉलेज और एमआरएम कॉलेज को ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ के रूप में विकसित करने का निर्णय उच्चतर अध्ययन और शोध कार्यों को बढ़ावा देगा।
सांसद डॉ. ठाकुर ने इस बात पर जोर दिया कि मिथिला क्षेत्र आदिकाल से विद्वानों और ज्ञान-संस्कार की भूमि रही है। यहां की वेद, ज्ञान, दर्शन, ज्योतिष और न्याय संहिता ने हमेशा देश को दिशा दी है। सरकार का यह प्रयास इस गौरवशाली ज्ञान परंपरा को फिर से स्थापित करने में मील का पत्थर साबित होगा। इसी क्रम में 21 नवंबर को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाला दीक्षांत समारोह भी इस परंपरा को और मजबूती प्रदान करेगा। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
एनडीए सरकार का शिक्षा और रोजगार पर जोर
बिहार सरकार की यह पहल केवल दरभंगा तक सीमित नहीं है। राज्य भर में 55 उच्च शैक्षणिक संस्थानों और 149 आईटीआई को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में बदलने की योजना है। डॉ. ठाकुर ने कहा कि यह कदम स्वरोजगार, तकनीक, विशेषज्ञता और अनुसंधान को बढ़ावा देने वाला है। उन्होंने याद दिलाया कि इससे पहले भी केंद्र की मोदी सरकार ने पीएम-ऊषा योजना के तहत ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को शोध विश्वविद्यालय का दर्जा देते हुए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए थे, आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। इसका उद्देश्य यहां की प्राचीन शिक्षा पद्धति को प्रोत्साहित करना और मेधावी छात्र-छात्राओं को नए प्रयोग और अन्वेषण के लिए बेहतर अवसर प्रदान करना है।
केंद्र और राज्य की एनडीए सरकार मिथिला की ज्ञान परंपरा के संरक्षण और संवर्धन के लिए पूरी तरह संकल्पित है। सांसद ने बताया कि मिथिला विश्वविद्यालय से संबद्ध मिथिला संस्कृत स्नातकोत्तर शोध संस्थान का 51 करोड़ रुपये की लागत से नवीनीकरण, केंद्र सरकार द्वारा 500 करोड़ की लागत से सांस्कृतिक म्यूजियम का निर्माण और पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण जैसे कदम इसी प्रतिबद्धता के उदाहरण हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से दरभंगा जल्द ही ज्ञान परंपरा का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरेगा, जो न केवल बिहार बल्कि पूरे देश को गौरवान्वित करेगा।
