दरभंगा में अब नहीं होगी वर्चुअल न्याय की उलझन! प्रमंडलीय आयुक्त कोर्ट अब चलेगा आमने-सामने। 1500 से ज्यादा लंबित मामलों को मिलेगा न्याय! दरभंगा में अब फिजिकल कोर्ट से होगा सुनवाई का नया दौर।@दरभंगा, देशज टाइम्स कोर्ट रिपोर्टर।
आयुक्त कौशल किशोर का बड़ा फैसला! वकीलों को मिलेगा पूरा मौका, कोर्ट अब वर्चुअल नहीं
प्रमंडलीय आयुक्त कौशल किशोर का बड़ा फैसला! वकीलों को मिलेगा पूरा मौका, कोर्ट अब वर्चुअल नहीं। दरभंगा कोर्ट में ऐतिहासिक बदलाव! तीन बार पक्ष रखने का मौका, आयुक्त ने मानी वकीलों की बात। वकीलों की बड़ी जीत!@दरभंगा, देशज टाइम्स कोर्ट रिपोर्टर।
दरभंगा कोर्ट से आई राहत की खबर
दरभंगा आयुक्त कोर्ट में अब होगा आमने-सामने सुनवाई, न्याय में आएगी रफ्तार।वर्चुअल कोर्ट से छुटकारा! दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त ने सुनवाई को बनाया पारदर्शी और नियमित। दरभंगा कोर्ट से आई राहत की खबर! भौतिक सुनवाई से वकीलों और वादकारियों को मिलेगी राहत।@दरभंगा, देशज टाइम्स कोर्ट रिपोर्टर।
दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त न्यायालय में भौतिक सुनवाई शुरू, वादकारियों और अधिवक्ताओं को मिली राहत
दरभंगा, देशज टाइम्स कोर्ट रिपोर्टर | अब दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त न्यायालय में लंबित वादों के शीघ्र निपटारे की राह खुलती नजर आ रही है। शुक्रवार को दरभंगा बार एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने नव पदस्थापित प्रमंडलीय आयुक्त कौशल किशोर से मुलाकात की और न्यायालय संचालन को लेकर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की।
भौतिक कोर्ट संचालन की स्वीकृति, त्वरित न्याय की उम्मीद
प्रतिनिधिमंडल ने आयुक्त श्री किशोर से न्यायालय के नियमित और भौतिक रूप से संचालन की मांग की, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। उन्होंने वादा किया कि पक्षकारों को अपनी बात रखने के लिए तीन अवसर दिए जाएंगे ताकि न्यायिक प्रक्रिया पारदर्शी और संतुलित बनी रहे।
पहले यह न्यायालय था केवल वर्चुअल मोड में
पूर्व में यह न्यायालय केवल वर्चुअल मोड में संचालित हो रहा था, जिससे वादकारियों को सम्यक जानकारी नहीं मिल पाती थी और अपना पक्ष ठीक से नहीं रख पाते थे।
वादकारियों और अधिवक्ताओं को राहत
भौतिक रूप से कोर्ट संचालन की घोषणा से वादकारियों और अधिवक्ताओं में खुशी की लहर है। इससे अब तथ्यात्मक तर्क और विधिक व्याख्या प्रस्तुत करना संभव होगा, जिससे न्याय निर्णय में गति और गुणवत्ता आएगी।
जर्जर बार भवन पर भी हुआ विचार
प्रतिनिधिमंडल ने दरभंगा बार एसोसिएशन के जर्जर भवन की स्थिति से भी प्रमंडलीय आयुक्त को अवगत कराया और नव भवन निर्माण की मांग की। इस पर आयुक्त श्री किशोर ने आवश्यक पहल का आश्वासन दिया।
न्याय प्रक्रिया को लेकर आयुक्त का दृष्टिकोण
प्रमंडलीय आयुक्त कौशल किशोर ने स्पष्ट किया कि:
“वादकारियों को न्याय मिलना प्राथमिकता है। भौतिक कोर्ट संचालन से पारदर्शिता बढ़ेगी और वकीलों को भी सही ढंग से सुनवाई का अवसर मिलेगा।”
प्रमुख प्रतिनिधि रहे उपस्थित
इस प्रतिनिधिमंडल के अधिवक्ताओं में कृष्णकुमार मिश्रा (महासचिव, बार एसोसिएशन), रविशंकर प्रसाद (पूर्व अध्यक्ष), अरुण कुमार चौधरी, ज्ञानेश्वर सिन्हा, सुधीर कुमार चौधरी शामिल थे।
