Satish Jha। Darbhanga | प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना (PMAY) के तहत बेनीपुर नगर परिषद क्षेत्र में आवंटित लक्ष्य का केवल 50% ही पूर्ण हो सका है। पिछले एक दशक में यह योजना धीमी प्रगति का शिकार रही। वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2018-19 के बीच 7029 आवास निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन अब तक केवल 3164 आवास का निर्माण पूरा हो पाया है।
जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना अंतर्गत बेनीपुर नगर परिषद अंतर्गत मेंआवंटित आवासके लक्ष्य का 50 फ़ीसदी भवन भी विगत एक दशक में पुरा नहीं किया जा सका है ।
वित्तीय वर्ष2019-20 से शहरी आवास योजना का आवंटन सरकार द्वारा बेनीपुर नगर परिषद को रोक दी गई थी।लेकिन वर्तमान नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी दीपक कुमार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आधे अधूरे आवास का निर्माण पूरा करने के लिए सभी बिचौलिया से आम लाभार्थी को बचाते हुए वार्ड बार काउंटर खोलकर अधूरे आवास के लाभार्थियों से आवेदन प्राप्त की जा रही है जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
इस संबंध में नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी दीपक कुमार बताते हैं कि पारदर्शिता के साथ सभी वार्डों के लंबित लाभार्थियों का आवेदन प्राप्त की जा रही है और उसका तत्काल जांच करवाते हुए भुगतान में तेजी लाई जा रही है ।जिससे कि तीन माह के अंदर सभी लंबित आवास का निर्माण पूरा किया जा सके।
योजना का विवरण और प्रगति
- लक्ष्य और प्रगति:
- 2015-16: 460 आवास का लक्ष्य, 459 कार्यादेश, निर्माण कार्य पूरा।
- 2016-17: 962 का लक्ष्य, 959 कार्यादेश।
- 2017-18: 2411 का लक्ष्य, 2411 कार्यादेश।
- 2018-19: 3196 का लक्ष्य, 3159 कार्यादेश।
- किस्तों का वितरण:
- प्रथम किस्त सभी 6970 लाभार्थियों को जारी की गई।
- द्वितीय किस्त केवल 5493 लाभार्थियों को मिली।
- तृतीय किस्त 3293 लाभार्थियों को प्राप्त हुई।
- चौथी और अंतिम किस्त केवल 1286 लाभार्थियों को जारी हुई।
- आवास का निर्माण:
- कुल 3164 लाभार्थी ही अपना भवन निर्माण पूरा कर सके।
आवास योजना में बाधाएं और रुकावटें
- निर्माण कार्य की धीमी गति के चलते 2019-20 से योजना का आवंटन रोक दिया गया।
- बिचौलियों के कारण लाभार्थी प्रभावित हुए और निर्माण कार्य अधूरा रह गया।
नई पहल: पारदर्शिता से निर्माण पूरा करने की योजना
बेनीपुर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी दीपक कुमार ने मामले की गंभीरता को समझते हुए नई रणनीति अपनाई है:
- वार्ड-वार काउंटर खोलकर लंबित लाभार्थियों से आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं।
- पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बिचौलियों को प्रक्रिया से दूर रखा गया है।
- आवेदन की जांच और भुगतान में तेजी लाई जा रही है।
दीपक कुमार ने बताया कि सभी लंबित आवास निर्माण को प्राथमिकता के आधार पर तीन महीने के भीतर पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
लाभार्थियों के लिए उम्मीद की किरण
बेनीपुर नगर परिषद की यह नई पहल अधूरे आवासों को पूर्ण कराने में अहम भूमिका निभा सकती है। पारदर्शिता और तेजी से काम को पूरा करने की योजना से लाभार्थियों को जल्द ही अपना आवास मिलने की उम्मीद है।
निष्कर्ष
प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की धीमी प्रगति ने कई लाभार्थियों को प्रभावित किया, लेकिन अब बेनीपुर नगर परिषद द्वारा उठाए गए कदमों से स्थिति में सुधार की संभावना है। यह पहल न केवल योजना के लक्ष्य को पूरा करेगी, बल्कि लाभार्थियों का विश्वास भी बहाल करेगी।
