प्रभाष रंजन, दरभंगा | जिला परिषद के उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी पर पिछले 11 महीनों में केवल एक बैठक आयोजित करने का आरोप लगा है, जबकि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 72 के तहत हर तीन महीने में बैठक करना अनिवार्य है। इस संबंध में पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष सह जिला परिषद सदस्य रेणु देवी ने शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता कर कई गंभीर आरोप लगाए।
क्या हैं मुख्य आरोप?
बैठकों का आयोजन न करना:
- Advertisement -🔥 आज की सबसे ज्यादा पढ़ी गई खबरें1
पटना विधान परिषद चुनाव |निशांत के मोर्चे से एकै साधे सब सधै : अनंत सिंह का ‘मास्टरस्ट्रोक’, नीरज कुमार ने दिया बड़ा संकेत!2
बड़ी खबर Bihar LPG News : अब 45 नहीं, सिर्फ 25 दिन में मिलेगा LPG सिलिंडर! करोड़ों परिवारों को मिली राहत3
निजी स्कूल हॉस्टल की छत पर पहली के छात्र की लाश, सुपौल में स्कूल की लापरवाही – बोले परिजन – ये हत्या है? Big Mystery | SP सरथ आरएस ने क्या बताया!4
मायामी में Amazon के कार्गो विमान का भयानक हादसा! रनवे से उतरते ही गाड़ियों से टकराई – लगी आग, 5 की मौत5
Bihar Dalit Politics ‘कोटे के अंदर कोटा’ – NDA में लोचा – टेंशन फ़ुल| बिहार में दलितों के दो सबसे बड़े नेता क्यों भिड़े? आरक्षण पर बवाल | पढ़िए – भरत तिवारी एनकाउंटर और पॉलिटिकल डिस्टेंस?6
Rohtas Double Murder | पहले पति की मौत, लिव इन रिलेशन, फिर शादी …! छत पर सो रहे पति-पत्नी की गोली मारकर हत्या, किसने भूना? पढ़िए – डबल मर्डर | ‘ कमरे का दरवाजा बाहर से बंद ‘- नियम के विपरीत 11 महीनों में केवल एक बैठक की गई।
- पंचायत अधिनियम के उल्लंघन का मामला।
योजनाओं की खरीद-बिक्री और मनमानी:
- Advertisement -- आरोप है कि योजनाओं का चयन बैठक में पारित सूची से नहीं किया जा रहा।
- बिचौलियों के माध्यम से योजनाओं की खरीद-बिक्री हो रही है।
- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी और अध्यक्ष नियमों को दरकिनार कर रहे हैं।
अस्थाई समिति का अवैध गठन:
- धारा 77 का उल्लंघन कर अध्यक्ष के अनुशंसा पर अस्थाई समिति का गठन।
- अधिनियम के अनुसार, स्थाई समितियों का गठन निर्वाचन द्वारा किया जाना चाहिए।
योजनाओं के भुगतान में 20% कमीशन की मांग:
- आरोप है कि जिला परिषद की योजनाओं में 20% कमीशन लिया जा रहा है।
- भुगतान के नाम पर जबरन ठेकेदारों से पैसे वसूले जा रहे हैं।
हाईकोर्ट का हस्तक्षेप
पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष रेणु देवी ने इस संबंध में दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त और पंचायती राज विभाग, पटना के अपर मुख्य सचिव से शिकायत की थी। लेकिन प्रशासनिक स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण उन्होंने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त 8 सप्ताह के भीतर इस मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करें।
आगे क्या?
अब सबकी नजरें प्रशासन की रिपोर्ट और हाईकोर्ट के निर्देशों के आधार पर उठाए जाने वाले कदमों पर टिकी हैं। यदि आरोप सही साबित होते हैं तो जिला परिषद में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हो सकता है।
