Darbhanga में 11 महीने में सिर्फ एक बैठक, Panchayati Raj Act के उल्लंघन पर उठे सवाल, 20% कमीशनखोरी का आरोप, High Court ने दिए जांच के सख्त निर्देश, हो सकता है बड़ा प्रशासनिक फेरबदल

प्रभाष रंजन, दरभंगा | जिला परिषद के उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी पर पिछले 11 महीनों में केवल एक बैठक आयोजित करने का आरोप लगा है, जबकि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 72 के तहत हर तीन महीने में बैठक करना अनिवार्य है। इस संबंध में पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष सह जिला परिषद सदस्य रेणु देवी ने शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता कर कई गंभीर आरोप लगाए।

क्या हैं मुख्य आरोप?

1. बैठकों का आयोजन न करना:

   - Advertisement -
   🔥 आज की सबसे ज्यादा पढ़ी गई खबरें

   1

   गया: CM सम्राट चौधरी ने विष्णुपद मंदिर में टेका माथा, पितृपक्ष मेले से पहले बड़ा संदेश – दिखा पूरा कुनबा

   2

   Bihar Congress Protest पटना में बवाल! मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछार, फिर भी नहीं डिगे

   3

   Nepal Landslide काठमांडू जाने का प्लान है? रुक जाइए! सभी रास्ते बंद, भारी बारिश ने मचाई तबाही!

   4

   मुजफ्फरपुर में भयानक हादसा: महेशवाड़ा की बागमती में डूबी नाव, 14 लोग थे सवार| कहां गई रानी – समाई – !

   5

   बिहार की वारदातों पर भड़के चिराग, कहा- ‘शर्मनाक’ ! अधिकारियों पर भी हो एक्शन | मुख्य चुनाव आयुक्त को भी लपेटा

   6

   बिहार में शिक्षकों की बंपर भर्ती! आज से करें आवेदन, 32,388 पदों पर मिलेगी नौकरी, जानें पूरी डिटेल
   • नियम के विपरीत 11 महीनों में केवल एक बैठक की गई।
   • पंचायत अधिनियम के उल्लंघन का मामला।

2. योजनाओं की खरीद-बिक्री और मनमानी:

   - Advertisement -
   • आरोप है कि योजनाओं का चयन बैठक में पारित सूची से नहीं किया जा रहा।
   • बिचौलियों के माध्यम से योजनाओं की खरीद-बिक्री हो रही है।
   • मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी और अध्यक्ष नियमों को दरकिनार कर रहे हैं।

3. अस्थाई समिति का अवैध गठन:

   • धारा 77 का उल्लंघन कर अध्यक्ष के अनुशंसा पर अस्थाई समिति का गठन।
   • अधिनियम के अनुसार, स्थाई समितियों का गठन निर्वाचन द्वारा किया जाना चाहिए।

4. योजनाओं के भुगतान में 20% कमीशन की मांग:

   • आरोप है कि जिला परिषद की योजनाओं में 20% कमीशन लिया जा रहा है।
   • भुगतान के नाम पर जबरन ठेकेदारों से पैसे वसूले जा रहे हैं।

हाईकोर्ट का हस्तक्षेप

पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष रेणु देवी ने इस संबंध में दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त और पंचायती राज विभाग, पटना के अपर मुख्य सचिव से शिकायत की थी। लेकिन प्रशासनिक स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण उन्होंने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त 8 सप्ताह के भीतर इस मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करें।

आगे क्या?

अब सबकी नजरें प्रशासन की रिपोर्ट और हाईकोर्ट के निर्देशों के आधार पर उठाए जाने वाले कदमों पर टिकी हैं। यदि आरोप सही साबित होते हैं तो जिला परिषद में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हो सकता है।