दरभंगा | जिला में राजस्व महा अभियान 2025 की सफलता सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी श्री कौशल कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी अंचलाधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया और अभियान से संबंधित व्यापक कार्ययोजना साझा की गई।
1314 मौजा में चलेगा महा अभियान
जिलाधिकारी ने बताया कि यह अभियान 16 अगस्त से 20 सितंबर 2025 तक जिले के 1314 मौजों में संचालित किया जाएगा। इसका उद्देश्य भूमि विवादों का समाधान, दाखिल-खारिज एवं भू-अभिलेखों के अद्यतनीकरण को सरल और पारदर्शी बनाना है।
ऑनलाइन सेवाओं का त्वरित निष्पादन प्राथमिकता
इस अभियान के दौरान दाखिल-खारिज, परिमार्जन, भू-लगान, भू-मापी आदि ऑनलाइन सेवाएं प्राथमिकता पर निष्पादित की जाएंगी। राजस्व कर्मी घर-घर जाकर रैयतों को आवेदन प्रपत्र और जमाबंदी की प्रति प्रदान करेंगे।
माइक्रो प्लान और प्रचार-प्रसार
जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी अंचलाधिकारी मौजावार माइक्रो प्लान तैयार कर उसे 10 अगस्त से 12 अगस्त तक पोर्टल पर अपलोड करें और उसकी हार्ड कॉपी जिला राजस्व शाखा को उपलब्ध कराएं।
साथ ही, प्रमुख, मुखिया, सरपंच सहित सभी जनप्रतिनिधियों को पत्र जारी कर अभियान में सहयोग की अपील की गई है। व्यापक प्रचार-प्रसार की भी योजना है।
शिविरों का आयोजन और सर्वेक्षण अमीनों की भागीदारी
हर हल्का में पंचायत सरकार भवन में शिविर आयोजित किए जाएंगे। प्रत्येक शिविर में 10 टेबल पर 10 विशेष सर्वेक्षण अमीन लैपटॉप व इंटरनेट डोंगल के साथ मौजूद रहेंगे, जो प्राप्त आवेदनों की डिजिटल एंट्री करेंगे।
जमाबंदी, आवेदन पत्र व पंपलेट का वितरण घर-घर जाकर 16 अगस्त से 15 सितंबर तक किया जाएगा। यदि कोई प्रपत्र रह जाता है तो शिविर में उपलब्ध कराया जाएगा।
प्रमुख निर्देश एवं समाधान की दिशा
मृतक रैयतों के नाम से चल रही जमाबंदी को अद्यतन कर उत्तराधिकारियों के नाम पर किया जाएगा।
मौखिक बंटवारे के बाद भी एक साथ चल रही जमाबंदी को विभाजित कर अंशधारकों के नाम पर दर्ज किया जाएगा।
प्रत्येक अंचलाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि जमाबंदी को अल्फाबेटिकल क्रम में बांधकर जांच करें।
प्रशिक्षण व समीक्षा में प्रमुख अधिकारी उपस्थित
इस अवसर पर अपर समाहर्ता (राजस्व) मनोज कुमार, उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, सभी अंचलाधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे।
5 से 9 अगस्त तक प्रत्येक अंचल में स्थानीय राजस्व कर्मियों एवं विशेष सर्वेक्षण अमीनों को प्रशिक्षित किया जाएगा।
