दरभंगा DM का बड़ा ऐलान: लापरवाह कर्मियों पर होगी सख्त कार्रवाई, किसान निबंधन होगा तेजी से। अब लटकते नहीं रहेंगे किसानों के काम!@दरभंगा,देशज टाइम्स।
राजस्व-कृषि विभाग के समन्वय से होगा तेजी से किसानों का निबंधन, 7 दिन में कार्य पूरा करने के आदेश
दरभंगा DM ने दिए 7 दिन में कार्य पूरा करने के आदेश। हर दिन 2 मापी और सुबह 7 बजे से कैंप – दरभंगा में किसानों के लिए प्रशासन का नया प्लान।@दरभंगा,देशज टाइम्स।
ऑनलाइन लगान, ई-मापी, आधार सीडिंग पर फोकस – दरभंगा में प्रशासन ने कसी कमर
लापरवाही की अब नहीं मिलेगी छूट! दरभंगा DM ने समीक्षा बैठक में कसे राजस्व कर्मियों के पेंच। DM कौशल कुमार ने दिए निर्देश: एक हफ्ते में खत्म हों सभी लंबित आवेदनों की जांच। ऑनलाइन लगान, ई-मापी, आधार सीडिंग पर फोकस – दरभंगा में प्रशासन ने कसी कमर। दरभंगा से बड़ी खबर: DM की चेतावनी – काम में ढिलाई पर होगी सख्त कार्रवाई!
किसानों के निबंधन को लेकर दरभंगा में जिलाधिकारी की समीक्षा बैठक, सभी लंबित कार्य 7 दिनों में निपटाने का निर्देश
दरभंगा, देशज टाइम्स | दरभंगा के प्रेक्षागृह में जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में राजस्व एवं किसान निबंधन से संबंधित एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में अंचलाधिकारी, राजस्व कर्मचारी, किसान समन्वयक, एवं किसान सलाहकार समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
जिलाधिकारी कौशल कुमार ने सभी संबंधित अधिकारियों को चेताया – शिथिलता पर होगी सख्त कार्रवाई
जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी संबंधित विभाग मिलकर किसानों का अधिक से अधिक निबंधन सुनिश्चित करें। इसके लिए सभी कर्मचारियों को आपसी समन्वय (coordination) से काम करना होगा ताकि योजनाओं का लाभ किसानों तक सीधे पहुंचाया जा सके।
सुबह 7 से दोपहर 12 तक लगेंगे विशेष कैंप
जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि: किसान समन्वयक एवं हल्का कर्मचारी सुबह 7:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक कैंप लगाकर किसानों का निबंधन सुनिश्चित करें। किसान सलाहकार कैंप स्थल तक किसानों को लाने की जिम्मेदारी निभाएं। e-KYC प्रक्रिया को तेज किया जाए ताकि निबंधन और लाभ हस्तांतरण में कोई रुकावट न हो।
राजस्व कार्यों की भी हुई समीक्षा
बैठक के बाद जिलाधिकारी ने राजस्व विभाग के ऑनलाइन कार्यों की विस्तृत समीक्षा की, जिसमें निम्नलिखित बिंदु शामिल थे: ऑनलाइन जमाबंदी ई-जमाबंदी डिफेक्ट चेक, परिमार्जन प्लस, अभियान बसेरा-2, आधार सीडिंग, ई-मापी प्रणाली, ऑनलाइन लगान भुगतान, जिन अंचलों में 75 दिनों से अधिक समय से आवेदन लंबित हैं, वहां के अंचलाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे लंबित मामलों का निष्पादन शीघ्र करें।
लंबित कार्यों पर सख्ती: एक सप्ताह की डेडलाइन
जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि सभी लंबित कार्यों को एक सप्ताह के अंदर पूर्ण करना होगा। जो पदाधिकारी शिथिलता बरतेंगे, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अमीनों को निर्देशित किया गया है कि वे प्रतिदिन कम से कम दो मापी कार्य (Land Measurement) अवश्य करें।
बैठक में मौजूद रहे ये प्रमुख पदाधिकारी
इस महत्वपूर्ण बैठक में शामिल अधिकारियों में अपर समाहर्ता (राजस्व) मनोज कुमार, अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अनिल कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी सिद्धार्थ कुमार, तीनों डीसीएलआर (DCLR), सभी अंचलाधिकारी एवं किसान सलाहकार मौजूद थे।
