प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर आवंटन के लिए सर्वेक्षण कार्य चल रहा है।
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आवास सहायक ने लाभार्थियों से विभिन्न कागजातों के साथ मनरेगा जॉब कार्ड को अनिवार्य बताया।
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ग्रामीणों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए BDO ने पंचायतवार जॉब कार्ड शिविर लगाने की घोषणा की, लेकिन यह अमल में नहीं आ सका।
कार्यालय में जॉब कार्ड बनवाने पहुंचे लाभार्थियों से रोजगार सेवक और बिचौलिए मनमाने ढंग से रिश्वत वसूल रहे हैं।
₹200 से ₹500 तक की अवैध वसूली कर लाभार्थियों के आवेदन जमा किए जा रहे हैं, और जिन्होंने पैसे नहीं दिए, उन्हें सर्वेक्षण में जियो-टैगिंग से वंचित किया जा रहा है।

तरौनी पंचायत के वार्ड संख्या-5 की वार्ड सदस्य सुलोचना देवी पर आरोप है कि उन्हीं के माध्यम से आवास सहायक रिश्वत ले रहे हैं।
इससे नाराज ग्रामीणों ने प्रखंड कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर BDO से कार्रवाई की मांग की।
ग्रामीण रंजीत कुमार, मनोज कंपनी, प्रदीप कुमार, बबलू कमती सहित दर्जनों लोगों ने लिखित शिकायत सौंपकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की।

प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया।
उन्होंने कहा कि अवैध वसूली की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

ग्रामीणों का कहना है कि अगर प्रशासन शीघ्र कार्रवाई नहीं करता तो वे आंदोलन तेज करेंगे।

Darbhanga Breaking! @PM Awas Yojana में घोटाला — रिश्वत नहीं तो जियो-टैगिंग नहीं