दरभंगा में अल्पसंख्यकों की योजनाओं की मॉनिटरिंग को पहुंचे बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्रो. मो. यूनूस हुसैन हकीम, नहीं मिली कहीं कोई शिकायत, कहा-बेहतर चल रहा कार्य

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दरभंगा। बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्रो. मो. यूनूस हुसैन हकीम ने दरभंगा जिला में अल्पसंख्यकों के लिए चल रही योजनाओं की जानकारी जिला अतिथि गृह में उनकी अध्यक्षता में आयोजित बैठक में संबंधित विभाग के पदाधिकारियों (schemes of minorities in darbhanga) से ली।

बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी अजय कुमार ने बताया
कि जिले में 151 अल्पसंख्यक जन वितरण प्रणाली बिक्रेता कार्यरत हैं तथा जिले में कहीं से भी किसी अल्पसंख्यक के की ओर से अनाज न मिलने की शिकायत प्राप्त नहीं है।

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के निदेशक गणेश कुमार ने बताया
कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत स्वीकृत 01 लाख 99 हजार 248 आवासों में से 38 हजार 256 आवास अल्पसंख्यकों को उपलब्ध कराया गया है।

आवास प्लस योजना के अन्तर्गत 17 हजार 78 आवास में से अल्पसंख्यकों को 03 हजार 211 आवास उपलब्ध कराया गया है। मनरेगा के अन्तर्गत 41,077 अल्पसंख्यक मजदूरों को जॉब कार्ड उपलब्ध कराया गया है, जिन्हें 03 लाख 37 हजार 487 कार्य दिवस का रोजगार दिया गया है।

महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, दरभंगा मो.अंजारूल हसन द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग/युवा एवं महिला उद्यमी योजना के अन्तर्गत दरभंगा के 81 अल्पसंख्यक लाभुकों को उद्यमी योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिनको आर शेट्टी की ओर से प्रशिक्षण दिलवाया जा रहा है। प्रशिक्षण के उपरान्त उन्हें उद्यम हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत 51 अल्पसंख्यकों का आवेदन विभिन्न बैंको को प्रेषित किया गया है, जिनमें से 06 को स्वीकृति भी मिल चुकी है। सामाजिक सुरक्षा कोषांग की ओर से बताया गया कि इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 732 तथा मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत 9,924 अल्पसंख्यक लाभुकों को मासिक पेंशन उपलब्ध कराया जा रहा है।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) की ओर से बताया गया कि जिले में 215 उत्थान केन्द्र एवं 531 तालीमी मरकज चलाया जा रहा है। उत्थान केन्द्र में 4,300 एवं तालीमी मरकज में 10,620 शिक्षा सेवक कार्यरत हैं। तालीमी मरकज में 4,758 छात्र एवं 4,296 छात्रा नामांकित हैं।

मध्याह्न भोजन के संबंध में बताया गया कि जिले के 52 मदरसा को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। अध्यक्ष की ओर से जिले में संचालित सभी 180 मदरसों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। बताया गया कि मदरसों में कार्यरत 977 शिक्षकों के वेतन/मानेदय का भुगतान ससमय किया जा रहा है। जिले के मदरसों में कुल – 18,066 छात्र एवं 20,379 छात्राएँ पढ़ रही हैं। जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी मो. रिजवान अहमद की ओर से बताया गया कि इन्टर के प्रथम श्रेणी से उतीर्ण 1400 अल्पसंख्यक छात्राओं को 15,000 रूपये की दर से प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराया जा चुका है।

उन्होंने बताया कि केवटी प्रखण्ड के असराहा में नवोदय विद्यालय की तर्ज पर 9,10,11 एवं 12 वें वर्ग के लिए 560 आवासन क्षमता वाले अल्पसंख्यक आवासीय बालिका विद्यालय का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। सुपौल-बिरौल में 100 शय्या वाला मदरसा का निर्माण कार्य जारी है।

अध्यक्ष की ओर से जिले में अल्पसंख्यकों के लिए बिहार सरकार एवं केन्द्र सरकार की चलायी जा रही योजनाओं पर प्रसन्नता जाहिर की गयी। उन्होंने कहा कि प्रतिवेदन देखने से सपष्ट है कि दरभंगा में अल्पसंख्यकों के लिए सभी योजनाएं अच्छी तरह से चलायी जा रही है। उन्होंने यहां के पदाधिकारियों की तारीफ की।

उन्होंने शेष 128 मदरसों को 01 सप्ताह के अन्तर्गत मध्याह्न भोजन योजना से जोड़कर प्रतिवेदित करने का निर्देश जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (मध्याह्न भोजन) को दिया। साथ ही उपस्थित सभी पदाधिकारियों को अल्पसंख्यकों के लिए चलायी जा रही योजनाओं में किसी प्रकार की कोताही नहीं  बरतने का निर्देश दिया। बैठक में उप निदेशक, जन सम्पर्क नागेन्द्र कुमार गुप्ता, कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग सहित उपरोक्त पदाधिकारीगण उपस्थित थे।