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फ़रवरी, 14, 2026
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Darbhanga के कुशेश्वरस्थान में भू-माफिया पर नकेल कस रहे SDO Umesh Kumar Bharti, लगा दी चहारदीवारी निर्माण पर रोक, दे दिया बड़ा आदेश

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कुशेश्वरस्थान, देशज टाइम्स। बिरौल के एसडीओ उमेश कुमार भारती का तेवर इलाके की समृद्धि की नई गाथा लिख रहा है। इनके सामने हर उस मुसीबत पर कार्रवाई हो रही है जहां लोगों को न्याय की उम्मीद पहले नहीं होती थी लेकिन इनकी त्वरित (SDO Umesh Kumar Bharti is cracking down on land mafia in Kusheshwarsthan.) कार्रवाई ने लोगों में नया भरोसा जगाया है।

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यही वजह है जब पूर्वी प्रखंड के केवटगामा सुंदरपुर महादलित टोला में भूमाफिया की ओर से सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने की नीयत से चारदीवारी निर्माण कार्य किया जा रहा था तत्काल मौके पर पहुंचे एसडीओ उमेश कुमार भारती ने गुरुवार को उसपर रोक लगा दी है। साथ ही, सीओ को एसडीओ श्री कुमार को कल शुक्रवार को जमीन से संबंधित कागजात को सत्यापन कर सरकारी अमीन से मापी कराने का निर्देश दिया है। पढ़िए पूरी खबर

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साथ ही पूर्वी सीओ अखिलेश कुमार को सरकारी अमीन से आगामी शुक्रवार को उक्त जमीन को मापी कराने का निर्देश दिया। एसडीओ श्री भारती ने बताया कि विगत दो तीन दिनों से केवटगामा पंचायत के सुंदरपुर महादलित टोला में भूमाफिया केवटगामा निवासी अंकित सिंह एक भूखंड को अपनी निजी जमीन कह कर दो तीन दिन पूर्व से चारदीवारी का निर्माण कार्य शुरू किया।

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इस दौरान उन्होंने ने उक्त भूखंड पर अवस्थित तीन हरा पीपल का विशाल पेड़ को काट कर हटा दिया और एक चालू अवस्था में गड़े चापाकल को उखाड़ कर फेंक दिया। उक्त टोला के करीब 35-40 महादलित परिवार के समक्ष पेयजल का संकट उत्पन्न हो गया है। चारदिवारी निर्माण कार्य शुरू होने पर पहले महादलित टोला के लोगों ने निर्माण कार्य का विरोध किया।

लेकिन नहीं मानने पर टोला के लोगों ने एसडीओ श्री भारती के मोबाइल फोन से इसकी शिकायत करते हुए निर्माण कार्य रोकने का गुहार लगाई। एसडीओ ने इसपर संज्ञान लेते हुए निर्माण स्थल पर पहुंचे और तत्काल चारदिवारी निर्माण कार्य पर रोक लगा दी।

साथ ही सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने तथा उक्त जमीन पर लगे हरा पीपल का पेड़ काटने एवं सरकारी चापाकल को उखाड़ फेंकने के संबंध में जबाब तलब किया तो अंकित सिंह ने उक्त जमीन को अपनी खतियानी बताया।

जिसपर एसडीओ ने मौके पर उपस्थित सीओ श्री कुमार को कल शुक्रवार को जमीन से संबंधित कागजात को सत्यापन कर सरकारी अमीन से मापी कराने का निर्देश दिया। साथ ही अगले आदेश तक चारदिवारी निर्माण कार्य नहीं करने का सख्त निर्देश दिया।

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