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Darbhanga DM राजीव रौशन का सख्त निर्देश, कहा- पंचायत सरकार भवन के निर्माण को दी जाए Top Priority, जानिए अन्य महत्वपूर्ण निर्देश

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दरभंगा | जिलाधिकारी राजीव रौशन की अध्यक्षता में आज राजस्व से संबंधित समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई, जिसमें पंचायत सरकार भवन के निर्माण कार्य की प्रगति पर चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को पंचायत सरकार भवन के निर्माण के लिए जमीन चिन्हित करने की दिशा में शीघ्र कार्यवाही करने की कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस काम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और एक सप्ताह के भीतर सभी संबंधित अंचल अधिकारियों द्वारा जमीन का चिन्हन कर कनीय अभियंता के साथ संयुक्त प्रतिवेदन सौंपा जाए।

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पंचायत सरकार भवन निर्माण में प्रगति

जिलाधिकारी ने बताया कि अब तक 60 से अधिक पंचायत सरकार भवनों का निर्माण पूर्ण हो चुका है, जबकि 21 पर कार्य तेजी से चल रहा है। इसके अलावा, 115 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण भवन निर्माण संरचना से और 72 भवनों का निर्माण एलआईओ (लैंड इंवॉल्वमेंट ऑफिसर) द्वारा किया जा रहा है।

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अन्य महत्वपूर्ण निर्देश

  1. आवासीय विद्यालयों के लिए जमीन चिन्हित करना:
    जिलाधिकारी ने प्रखंडों में बनने वाले पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, और अन्य आवासीय विद्यालयों के लिए जमीन चिन्हित करने के निर्देश दिए।
  2. सामुदायिक भवन निर्माण:
    500 से अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में सामुदायिक भवन बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया।
  3. कम्बल वितरण:
    जिलाधिकारी ने अत्यधिक ठंड से बचाव के लिए अति निर्धन व्यक्तियों के बीच कम्बल वितरण का निर्देश दिया।
  4. विकास मित्रों का नियोजन:
    15 विकास मित्रों के नियोजन के लिए विज्ञापन जारी करने का निर्देश जिला कल्याण पदाधिकारी को दिया गया।
  5. प्रखंड और अंचल कार्यालय निर्माण:
    प्रखंडों में अंचल कार्यालय और प्रखंड विकास अधिकारी के आवास बनाने के लिए भू अर्जन की प्रक्रिया को शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए गए।
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बैठक में उपस्थित अधिकारी:

बैठक में नीरज कुमार दास (अपर समाहर्ता), चित्रगुप्त कुमार (उप विकास आयुक्त), विकास कुमार (अनुमंडल पदाधिकारी दरभंगा सदर), सत्येंद्र प्रसाद (उपनिदेशक सूचना एवं जनसंपर्क), आलोक कुमार (जिला कल्याण अधिकारी), और सभी अंचल अधिकारी मौजूद थे।

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निष्कर्ष –

जिलाधिकारी राजीव रौशन ने आज की बैठक में पंचायत सरकार भवनों के निर्माण के काम को प्राथमिकता देने और अन्य विकासात्मक कार्यों को तेज़ी से पूरा करने की दिशा में कड़े निर्देश दिए, ताकि लोगों को जल्द से जल्द सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।

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