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21 जनवरी, 2024
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Darbhanga में छात्रों का भयंकर बवाल, सुबह 3 बजे तक क्या हुआ? इस्तीफ़ा, खाने में…OMG!

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प्रभाष रंजन | दरभंगा । मिल्लत कॉलेज परिसर स्थित अल्पसंख्यक कल्याण बालक आवासीय छात्रावास में सोमवार रात से छात्रों का हंगामा जारी है। रात 11 बजे से सुबह 3 बजे तक छात्रावास परिसर में नारेबाजी और प्रदर्शन हुआ।

क्या है मामला?
छात्रों का आरोप है कि मेस वेंडर आमिर की ओर से खराब और सड़ा हुआ खाना दिया जा रहा है।

  • रविवार की रात: खाने में परोसे गए चना दाल में कीड़े पाए गए।
  • छात्रों ने इसकी शिकायत वॉट्सऐप ग्रुप पर फोटो के साथ की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।
  • सोमवार को पूरा दिन: छात्रों ने भूखे रहकर विरोध किया और मेस को ताला लगा दिया गया।
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छात्रों की मांग: वेंडर का इस्तीफा

प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि:

  1. वेंडर आमिर को तुरंत इस्तीफा देना होगा।
  2. जब तक नया वेंडर नियुक्त नहीं होगा, छात्र भूखे रहेंगे।
  3. मेस की जिम्मेदारी छात्रों को सौंपने की मांग।

पिछले 6 महीने से जारी समस्या

छात्रों का कहना है कि:

  • पिछले 6 महीने से खाना खराब दिया जा रहा है।
  • विरोध करने पर हॉस्टल से निकालने की धमकी दी जाती है।
  • जिन छात्रों ने पेमेंट नहीं किया है, उनके कारण सभी छात्रों को परेशान किया जा रहा है।
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जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी आनंद कुमार ने बताया:

  • 30 छात्रों ने पिछले 3 महीनों से वेंडर का भुगतान नहीं किया।
  • छात्रों को वेंडर बदलने या मेस कमेटी बनाकर संचालन की छूट दी गई है।

छात्रों का आरोप और वेंडर का पक्ष

  1. छात्र:
    • रविवार को खाने में कीड़ा मिला, जिसके बाद खाना फेंक दिया गया।
    • चिकन के लेग पीस को लेकर विवाद हुआ, क्योंकि सभी छात्रों को देने में वेंडर असमर्थ था।
  2. वेंडर:
    • आमिर ने कहा कि छात्रों द्वारा भुगतान न किए जाने के बावजूद वह काम कर रहे थे।
    • छात्रों ने बार-बार शिकायतें कीं, लेकिन समाधान के लिए सहयोग नहीं दिया।
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प्रशासन का रुख

  • छात्रों को सुझाव दिया गया है कि वे:
    1. नया वेंडर नियुक्त करें।
    2. मेस कमेटी बनाकर खुद संचालन करें।
  • वर्तमान वेंडर आमिर ने 8 महीने तक सेवा दी, और पहले उन्हें छात्रों से अच्छा फीडबैक मिला था।

निष्कर्ष

यह घटना दर्शाती है कि छात्रों और प्रशासन के बीच समन्वय की कमी है।
छात्रों का कहना है कि वे शालीन हैं और विरोध सिर्फ खराब भोजन के कारण हो रहा है। प्रशासन और छात्रों को मिलकर इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए ताकि शिक्षा और भोजन के अधिकार सुरक्षित रहें।

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