दरभंगा | अधूरे विकास कार्यों पर सख्त DM Rajiv Raushan, देरी पर अफसरों से मांगा जवाब! PMGSY, नाबार्ड योजनाओं की धीमी प्रगति पर कार्रवाई के आदेश, 280 में से 224 योजनाएं पूरी, बाकी पर DM ने दिए सख्त निर्देश! CM क्षेत्र विकास योजना में देरी पर अधिकारियों की खिंचाई, वेतन रोकने का आदेश! कहा, सड़क और पुल निर्माण में देरी बर्दाश्त नहीं!
🔴 दरभंगा में तकनीकी-प्रगति की समीक्षा बैठक: विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश
समाहरणालय स्थित बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी राजीव रौशन की अध्यक्षता में तकनीकी-प्रगति की समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान विभिन्न विभागों के विकास कार्यों की स्थिति की समीक्षा की गई और लंबित योजनाओं को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए।
🔹 बैठक में समीक्षा किए गए विभाग:
✅ ग्रामीण कार्य विभाग (बिरौल, बेनीपुर, दरभंगा-1, दरभंगा-2)
✅ बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड
✅ भवन निर्माण विभाग
✅ लोक स्वास्थ्य प्रमंडल व यांत्रिक प्रमंडल
✅ पश्चिमी कोसी नहर प्रमंडल
✅ बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम
✅ लघु सिंचाई प्रमंडल
✅ नगर विकास बुडको
✅ बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम
✅ जिला शिक्षा कार्यालय
✅ पथ निर्माण विभाग
🔹 लंबित योजनाओं पर जिलाधिकारी के निर्देश:
🔸 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY Phase-3):
- 11 योजनाओं में से 6 पूर्ण, 5 पर कार्य प्रगति पर।
- जिलाधिकारी ने शेष योजनाओं को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।
🔸 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क पुल योजना:
- 26 में से 17 योजनाएं पूर्ण, शेष मार्च 2025 तक पूरी करने का लक्ष्य।
🔸 नाबार्ड योजना (पुल/सड़क निर्माण):
- जिलाधिकारी ने निर्धारित समय में पूर्ण करने के निर्देश दिए।
🔸 स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन (2023-24 योजनाएं):
- 280 में से 224 योजनाएं पूरी, बाकी प्रगति पर।
- मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के लंबित मामलों पर अभियंताओं का वेतन स्थगित और स्पष्टीकरण मांगा गया। कार्यपालक अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन दरभंगा एवं बेनीपुर द्वारा मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना में काफी लंबित मामला रहने को लेकर जिलाधिकारी ने वेतन स्थगित करते हुए स्पष्टीकरण करने का निर्देश दिया।
🔹 अन्य विकास कार्यों पर चर्चा:
✅ सामुदायिक भवन और पंचायत सरकार भवन निर्माण
✅ सीएम प्रगति यात्रा के दौरान हुई घोषणाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा
🔹 बैठक में शामिल अधिकारी:
- चित्रगुप्त कुमार (उप विकास आयुक्त)
- सत्येंद्र प्रसाद (उप निदेशक, जनसंपर्क)
- बालेश्वर प्रसाद (जिला भू अर्जन पदाधिकारी)
- आलोक कुमार (जिला कल्याण पदाधिकारी)
- निशांत कुमार (प्रभारी पदाधिकारी, विकास शाखा)
🔴 निष्कर्ष:
👉 जिलाधिकारी ने सभी विभागों को लंबित योजनाओं को शीघ्र पूरा करने के सख्त निर्देश दिए हैं। खासकर सड़क, पुल और सरकारी भवनों के निर्माण में तेजी लाने की जरूरत पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना में देरी को लेकर अधिकारियों से जवाब भी मांगा गया।
