अब, सरकार से ऐसे लोगों पर जो दूसरी किस्त लेकर तीन महीने से निर्माण नहीं करवाया है, उन लाभुकों पर सर्टिफिकेट केस करने का निर्देश दिया है। इस मामले में गया और नवादा के सबसे अधिक लाभुक हैं।

जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री आवास योजना के तकरीबन 80 हजार ऐसे लाभुक हैं जिन्होंने निर्माण के लिए सरकार से दूसरी किस्त की रकम तो ले ली है, लेकिन बीते तीन महीने से किसी तरह का भी निर्माण नहीं कराया।

सरकार अब इन लोगों पर कार्रवाई करने जा रही है। दरअसल, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव एन सरवन कुमार ने राज्य के सभी डीडीसी के साथ मनरेगा योजनाओं की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समीक्षा की।

इस दौरान पूरे राज्य में 1.34 लाख प्रधानमंत्री आवास लंबित पाए गए। इनमें से गया और नवादा में सबसे अधिक आवास अपूर्ण हैं। इस पर सचिव ने नाराजगी जताते हुए 15 अगस्त से पूर्व सभी अपूर्ण आवासों को पूरा करने का निर्देश दिया।

जानकारी के अनुसार, सर्टिफिकेट केस करने का निर्देश विकास विभाग के सचिव एन सरवन कुमार ने पूरे राज्य में प्रतिदिन 1500 प्रधानमंत्री आवास निर्माण का अधिकारियों को लक्ष्य दिया है। इस आदेश से लाभुकों में हड़कंप मचा है।