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दिसम्बर, 26, 2025

दुग्ध उत्पादन का “गोप” बनेगा गोपालगंज, प्रतिदिन 1 लाख लीटर उत्पादन करेगा दूध, 10.81 एकड़ भूमि में फैला साम्राज्य

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दुग्ध उत्पादन का “गोप” बनेगा गोपालगंज, प्रतिदिन 1 लाख लीटर उत्पादन करेगा दूध, 10.81 एकड़ भूमि में फैला साम्राज्य, CM Nitish Kumar ने गोपालगंज में 1 लाख लीटर क्षमता वाले दुग्ध उत्पादन संयंत्र का किया शिलान्यास।

गोपालगंज व आसपास के इलाकों के किसान बनेंगे आत्मनिर्भर

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गोपालगंज जिले के कटेया प्रखंड के बैरिया ग्राम में 1 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले दुग्ध उत्पादन संयंत्र का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस संयंत्र की स्थापना से गोपालगंज और आसपास के इलाकों के किसानों को आर्थिक मजबूती मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि परियोजना का कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरा करें।

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मुख्य बिंदु:

  1. परियोजना का महत्व:
    • संयंत्र की कुल परियोजना लागत ₹53.64 करोड़ है।
    • यह संयंत्र 10.81 एकड़ भूमि में स्थापित होगा।
    • 7,197 वर्ग मीटर क्षेत्र में संयंत्र, प्रशासनिक भवन, सर्विस ब्लॉक, और पीटीपी भंडार का निर्माण होगा।
  2. किसानों को होगा लाभ:
    • संयंत्र से गोपालगंज, सीवान और पश्चिमी चंपारण के लगभग 50,000 किसान लाभान्वित होंगे।
    • राज्य सरकार दुधारू पशुओं की खरीद पर अनुदान भी दे रही है।
  3. सात निश्चय-2 और दुग्ध समितियों का गठन:
    • राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 तक 7,000 नई दुग्ध समितियों के गठन को मंजूरी दी है।
    • गोपालगंज जिले में भी बड़ी संख्या में समितियों का गठन किया जाएगा।
    • स्थानीय स्तर पर दुग्ध प्रोसेसिंग से किसान दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र से जुड़ने को प्रेरित होंगे।
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मुख्यमंत्री का पर्यावरण संरक्षण पर जोर

नीतीश कुमार ने कहा कि “जल और हरियाली के बीच ही जीवन सुरक्षित है।”

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  • उन्होंने जल-जीवन-हरियाली अभियान की प्रासंगिकता पर बल दिया।
  • पर्यावरण संरक्षण को सामूहिक दायित्व बताते हुए राज्य सरकार के प्रयासों को रेखांकित किया।

निष्कर्ष : कृषि और डेयरी क्षेत्र में नए अवसर 

गोपालगंज में दुग्ध उत्पादन संयंत्र की स्थापना कृषि और डेयरी क्षेत्र में नए अवसर लाने वाली है। यह संयंत्र न केवल किसानों की आय बढ़ाएगा, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ करेगा। परियोजना की समयबद्ध पूर्णता से सरकार की सात निश्चय-2 योजना के तहत ग्रामीण विकास को नया आयाम मिलेगा।

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