मधुबनी देशज टाइम्स ब्यूरो। जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में आयोजित हुई।
बैठक में अनुसूचित जाति/जनजाति के अत्याचार के मामले में राहत राशि एवं अन्य देय सुविधा उपलब्ध कराने की विस्तृत (Grant to 337 beneficiaries, 18 pensioners in Madhubani) समीक्षा की गई। पढ़िए पूरी खबर
समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि इस वित्तीय वर्ष में अब तक 337 लाभुकों एवं 18 पेंशनधारियों को राहत अनुदान के तहत राहत राशि प्रदान की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक की ओर से प्राप्त अनुपालन प्रतिवेदन की भी समीक्षा की गई, साथ ही न्यायालय में लंबित मामलों के संबंध में विशेष लोक अभियोजन द्वारा दिए गए प्रतिवेदन से संबंधित मामलों की समीक्षा की गई।
जिलाधिकारी ने विशेष लोक अभियोजक को लंबित कांडों को त्वरित गति से निष्पादन कराने का निर्देश दिया। बैठक में उपस्थित सदस्यों की ओर प्राप्त सुझाव के आलोक में जिलाधिकारी की ओर से जिला कल्याण पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए।
उन्होंने कहा कि सभी पीड़ितों को सरकारी दिशानिर्देशों में वर्णित प्रावधानों के तहत देय राहत राशि का हरहाल में ससमय भुगतान कर दिया जाए।जिला पदाधिकारी ने कहा कि जिला प्रशासन,अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत पीड़ित लाभुकों को ससमय राहत उपलब्ध कराने को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
जिला पदाधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि बैठक में हुई चर्चा के सभी बिंदुओं पर ससमय अनुपालन सुनिश्चित करें। बैठक में बिहार विधानसभा के सदस्य रामप्रीत पासवान, पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार, डीडीसी विशाल राज,अपर समाहर्ता नरेश झा,जिला कल्याण पदाधिकारी सहित अन्य सदस्य व प्रतिनिधि उपस्थित थे।
