Bihar News। 16 IPS Officers पर एक्शन लेने की तैयारी में गृह विभाग की कवायदत तेज हो गई है। बार-बार रिमांइडर के बाद भी ऐसे पुलिस अधिकारी अपनी संपत्ति का ब्यौरा उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। ऐसे में गृह विभाग ने DGP RS Bhatti को Letter भेजा है। इससे पहले भी दो बार पत्र भेजा जा चुका है लेकिन…
Bihar News। अधिकारियों को अपनी संपत्ति सार्वजनिक करने का आदेश है
बिहार की नीतीश सरकार शिक्षा के साथ साथ पुलिस महकमा को भी चुस्त और दुरूस्त करने की कवायद में जुटी है। इसी का नतीजा है कि अधिकारियों को अपनी संपत्ति सार्वजनिक करने का आदेश दिया गया। अधिकांश अधिकारियों ने अपनी संपत्ति सार्वजनिक कर भी दी है। इसमें प्रशासनिक और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं।
Bihar News। जो डेडलाइन 31 मार्च तक तय की गई थी कि इस दिन तक
मगर, अधिकारियों के लिए जो डेडलाइन 31 मार्च तक तय की गई थी कि इस दिन तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा घोषित कर दें मगर तारीख बीत जाने के बाद भी लगभग डेढ़ दर्जन यानि करीब सोलह आईपीएस अधिकारियों ने अब तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा पेश नहीं किया है। गृह विभाग की ओर से इसको लेकर डीजीपी आरएस भट्टी को पत्र लिखा गया है। इससे संबंधित अधिकारियों को संपत्ति का ब्यौरा अपलोड करने का निर्देश दिया गया है।
Bihar News। गृह विभाग ने 9 जनवरी और 5 मार्च को भी
इससे पहले गृह विभाग ने 9 जनवरी और 5 मार्च को डीजीपी को पत्र लिखकर संबंधित पुलिस अधिकारियों से चल अचल संपत्ति का ब्यौरा जारी करने का निर्देश दिया था। पत्र में सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश का हवाला देते हुए कहा गया है, कि जो पदाधिकारी संपत्ति विवरण समर्पित नहीं करेंगे उन्हें एक माह के अंदर कारण स्पष्ट करते हुए विवरणी समर्पित करने के लिए कहा गया।
Bihar News। एक माह के अंदर अगर उन अधिकारियों की संपत्ति का ब्योरा
गृह विभाग के अनुसार, बिहार कैडर के 16 आईपीएस अफसरों ने अब तक अपनी संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक नहीं किया है। इसके बाद अब इस मामले में गृह विभाग ने डीजीपी को पत्र लिखा है। एक महीने का वक्त दिया है। एक माह के अंदर अगर उन नौकरशाहों की संपत्ति का ब्योरा विभाग को नहीं मिलता है तो उनपर विभागीय कार्रवाई होगी।
Bihar News। विभागीय कार्रवाई चलाई जाने की बात भी पत्र में
गृह विभाग ने डीजीपी आरएस भट्टी को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि संबंधित पुलिस अधिकारियों को संपत्ति का ब्योरा अपलोड कराएं। गृह विभाग ने इससे पहले भी नौ जनवरी और पांच मार्च को डीजीपी को पत्र लिखा था। मगर, आज तक कई पुलिस अधिकारियों की ओर से संपत्ति का ब्योरा अपलोड नहीं कराया गया है। एक माह में संपत्ति का ब्यौरा समर्पित नहीं किए जाने पर संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध विधिवत आरोप पत्र निर्गत करते हुए विभागीय कार्रवाई चलाई जाने की बात भी पत्र में कही गई है।
