National Lok Adalat: तारीख पर तारीख के चक्कर और वकीलों की फीस से हैं परेशान? तो आपके लिए खुशखबरी है। जमुई में 14 मार्च को न्याय का वो दरवाजा खुलने जा रहा है, जहां सुलह और समझौते से आपके बरसों पुराने विवाद एक झटके में खत्म हो जाएंगे। इसी को लेकर जिला प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है।
जमुई स्थित न्याय सदन के प्रशाल में आगामी 14 मार्च को निर्धारित राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष संदीप सिंह ने की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि लोक अदालत की सफलता के लिए पूरी ताकत से जुट जाएं। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। बैठक का सुचारू संचालन जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव राकेश रंजन ने किया।
National Lok Adalat को सफल बनाने के लिए दिए गए कड़े निर्देश
प्रधान जिला जज संदीप सिंह ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा एकमात्र लक्ष्य अधिक से अधिक वादों का निपटारा करना है। उन्होंने चिन्हित वादों में सभी पक्षकारों को समय पर नोटिस तामिला कराना सुनिश्चित करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी पक्षकार सूचना के अभाव में इस अवसर से वंचित नहीं रहना चाहिए। इस बैठक में कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश विकास कुमार, डीएफओ तेजस जायसवाल, और नगर परिषद की कार्यपालक पदाधिकारी डॉ. प्रियंका गुप्ता समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद थे। आगामी National Lok Adalat को लेकर सभी विभागों में उत्साह है।
इस बैठक का मुख्य फोकस उन हजारों लंबित मामले पर था जो सालों से अटके पड़े हैं। प्रधान जिला जज ने स्पष्ट किया कि इन मामलों के निस्तारण में अधिकारी व्यक्तिगत दिलचस्पी लें ताकि आम जनता को त्वरित और सस्ता न्याय मिल सके।
घर-घर तक पहुंचेगी न्याय की बात
न्याय के इस महाकुंभ की जानकारी जन-जन तक पहुंचाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार पर भी जोर दिया गया। जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि जिले के प्रमुख स्थानों पर फ्लेक्स और बैनर लगाकर लोगों को जागरूक किया जाए। साथ ही, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी इसका प्रचार करने को कहा गया। वन विभाग को अपनी विभागीय गाड़ियों पर भी लोक अदालत से जुड़े पोस्टर लगाकर प्रचार करने का अनूठा निर्देश दिया गया। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
सभी विभागों को मिलकर काम करने का आदेश
बैठक में खनन, विद्युत, दूरसंचार, श्रम, परिवहन, माप-तौल और जिला पंचायती राज विभाग के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। प्रधान जिला जज ने सभी को आपसी समन्वय बनाकर काम करने की हिदायत दी। उन्होंने पंचायती राज पदाधिकारी से ग्राम पंचायतों में लंबित वादों की सूची बनाकर उनके निस्तारण को प्राथमिकता देने के लिए कहा। इसी तरह, बिजली विभाग को भी चिन्हित मामलों के निपटारे के लिए कारगर कदम उठाने का निर्देश दिया गया। सभी विभागीय अधिकारियों ने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
