Madhubani News | Baburahi News | बाबूबरही के दुकानों और प्रतिष्ठानों में रेड, एक बाल श्रमिक मुक्त कराया गया है। ऐसा, मधुबनी के जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के निर्देश पर हुआ है। जहां सदर अनुमंडल के बाबूबरही प्रखंड में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में बाल श्रमिकों की मुक्ति के लिए धावा दल के साथ विभिन्न दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में सघन जांच अभियान चलाया।
Madhubani News | सुरेंद्र मिष्ठान भंडार भूपति चौक से 1 बाल श्रमिक को मुक्त
इसी क्रम में सुरेंद्र मिष्ठान भंडार भूपति चौक से 1 बाल श्रमिक को विमुक्त कराया गया। विमुक्त बाल श्रमिक को बाल कल्याण समिति के समक्ष उपस्थापित कर निर्देशानुसार उन्हें बाल गृह में रखा गया है। बाल एवं किशोर श्रम ( प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के तहत नियोजक के विरुद्ध संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है।
Madhubani News | बाल श्रमिकों से कार्य कराने वालों को 20 से 50 हजार तक का जुर्माना, 2 वर्षों तक के कारावास का प्रावधान
श्रम अधीक्षक राकेश रंजन ने बताया कि बाल श्रमिकों से किसी भी दुकान या प्रतिष्ठान में कार्य कराना बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के अंतर्गत गैरकानूनी है। बाल श्रमिकों से कार्य कराने वाले व्यक्तियों को 20 से 50 हजार तक का जुर्माना और 2 वर्षों तक के कारावास का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एमसी मेहता बनाम तमिलनाडु सरकार 1996 में दिए गए आदेश के आलोक में नियोजकों से 20 हजार प्रति बाल श्रमिक की दर से अलग से राशि की वसूली की जाएगी जो डीएम के पदनाम से संधारित जिला बाल श्रमिक पुनर्वास सह कल्याण कोष में जमा किया जाएगा।
Madhubani News | सीएम राहत कोष से 25 हजार रूपए की राशि भी दी जाती है
इस राशि को जमा नहीं कराने वाले नियोजक के विरुद्ध एक सर्टिफिकेट केस या नीलाम पत्र वाद अलग से दायर किया जाएगा। श्रम अधीक्षक ने बताया कि पात्र बाल श्रमिक को शैक्षणिक पुनर्वास के अतिरिक्त तीन हजार रुपया की तत्काल सहायता राशि तथा मुख्यमंत्री राहत कोष से 25 हजार रूपए की राशि भी दी जाती है। जिसे उनके अठारह वर्ष की आयु पूरी करने की अवधि तक का एफडी कराया जाता है जो उनके आगे की पढ़ाई या अन्य कार्यों में मदद के लिए प्राप्त होता है।
Madhubani News | परिवार को प्राथमिकता के आधार पर विभिन्न विभागों की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने की सुविधा
इसके अतिरिक्त उनके परिवार को प्राथमिकता के आधार पर विभिन्न विभागों की कल्याणकारी योजनाओं से आच्छादित भी कराया जाता है जिसकी मॉनिटरिंग डीएम के द्वारा प्रत्येक माह के जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों से की जाती है।।
Madhubani News | दस महीनों में 51 बाल श्रमिकों को कराया जा चुका है मुक्त
दस महीनों में अभी तक मधुबनी जिले के विभिन्न प्रखंडों से धावा दल की ओर से 51 बाल श्रमिकों को विमुक्त कराकर उनका पुनर्वासन लगातार कराया जा रहा है। धावा दल टीम के सदस्य के रूप में राजेश कुमार सिंह श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी बाबूबारही, संतोष कुमार पोद्दार श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी घोघरडीहा, रमण कुमार सिंह श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी फुलपरास, हरि प्रसाद सर्वो प्रयास संस्था के प्रतिनिधि एवं चाइल्डलाइन के प्रतिनिधि तथा पुलिस टीम शामिल थी।
