Madhubani Arms Act News: न्याय की चौखट पर जब मुकदमे सदियों का बोझ बन जाएं, तो त्वरित निष्पादन की पुकार हर ओर से उठती है। मधुबनी में जिलाधिकारी ने इसी बोझ को हल्का करने के लिए कमर कसी है, ताकि इंसाफ की रफ्तार तेज़ हो सके।
Madhubani Arms Act News: जिलाधिकारी ने लंबित मामलों की समीक्षा की
मधुबनी, 24 दिसंबर, 2025। जिला प्रशासन ने शस्त्र अधिनियम से संबंधित लंबित मुकदमों के प्रभावी और त्वरित निष्पादन को लेकर गंभीर रुख अख्तियार किया है। इसी क्रम में, जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने कल देर शाम समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सभी संबंधित जिला अभियोजन पदाधिकारी (डीपीओ), सहायक अभियोजन पदाधिकारी (एपीओ), पुलिस प्रतिनिधि, लोक अभियोजक (पीपी) और सहायक लोक अभियोजक (एपीपी) सहित अन्य महत्वपूर्ण अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक के दौरान, जिलाधिकारी ने एक-एक कर सभी लंबित मामलों की प्रगति का विस्तृत आकलन किया। उन्होंने इस बात पर गहन चर्चा की कि किस स्तर पर कितने वाद लंबित हैं और उनके लंबित रहने के पीछे के वास्तविक कारण क्या हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से बिंदुवार जानकारी लेते हुए इन लंबित वादों के शीघ्र निपटारे हेतु आवश्यक एवं कड़े निर्देश जारी किए। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि शस्त्र अधिनियम से जुड़े वादों का त्वरित निष्पादन जिले में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय और निरंतर संवाद बनाए रखने का निर्देश दिया, ताकि न्यायिक प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी से बचा जा सके।
त्वरित समाधान के लिए व्हाट्सएप समूह का गठन
प्रकरणों की नियमित निगरानी और सूचनाओं के त्वरित आदान-प्रदान को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक समर्पित व्हाट्सएप समूह (Dedicated WhatsApp Group) गठित करने का भी निर्देश दिया गया। इस समूह के माध्यम से सभी संबंधित अधिकारी मुकदमों की अद्यतन स्थिति साझा कर सकेंगे और किसी भी समस्या का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित हो पाएगा।
जिलाधिकारी ने उम्मीद जताई कि उनके द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करने पर शस्त्र अधिनियम से संबंधित वादों के निष्पादन में उल्लेखनीय तेजी आएगी। यह कदम न केवल न्यायिक प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाएगा, बल्कि आम जनमानस में न्याय प्रणाली के प्रति विश्वास को भी मजबूत करेगा। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। यह पहल निश्चित रूप से राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति को और बेहतर बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
