Madhubani Development: घनघोर अंधेरे को चीरती उम्मीद की किरण, मधुबनी के विकास पथ पर अग्रसर होने का संकेत देती दिशा बैठक ने जिले के भविष्य की तस्वीर साफ की है। सांसद सह अध्यक्ष रामप्रीत मंडल की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय समन्वय एवं अनुश्रवण समिति (दिशा) की बैठक में जिले के त्वरित विकास को लेकर गहन मंथन हुआ और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
Madhubani Development: मधुबनी के तीव्र विकास के लिए बनी रणनीति
16 जनवरी 2026 को मधुबनी के डीआरडीए सभागार में सांसद और दिशा समिति के अध्यक्ष रामप्रीत मंडल की अगुवाई में एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जिले के विकास कार्यों की समीक्षा करना और भावी योजनाओं की रूपरेखा तैयार करना था। सर्वप्रथम पिछली बैठक की कार्यवाही रिपोर्ट की विभागवार गहन समीक्षा की गई, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पूर्व में लिए गए निर्णयों का उचित अनुपालन हुआ है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) की समीक्षा के दौरान, निर्देशक डीआरडीए ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए कुल 97,733 आवासों का लक्ष्य निर्धारित था, जिसके विरुद्ध 97,358 आवासों को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। शेष 375 प्रतीक्षा सूची में बचे लाभार्थियों के लिए भी आवास स्वीकृत करने की प्रक्रिया जारी है। स्वीकृत आवासों में से अब तक 11,261 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के अंतर्गत नए नाम जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए, विभागीय निर्देशानुसार प्रत्येक पंचायत के लिए सर्वेयर नियुक्त कर जिले में कुल 5,77,134 परिवारों (SC-1,20,301, ST-4,539) का सर्वेक्षण किया गया और उनके नाम जोड़े गए। सर्वेक्षण की अवधि पूर्ण हो चुकी है और वर्तमान में जोड़े गए नामों का विभिन्न स्तरों पर सत्यापन किया जा रहा है।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का विस्तृत लेखा-जोखा
बैठक में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की भी विस्तार से समीक्षा की गई। लाभार्थियों की संख्या और भुगतान की स्थिति प्रस्तुत की गई, जो इस प्रकार है:
- मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना: 2,88,289 आवेदकों में से 2,73,573 लाभुकों को भुगतान।
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना: 2,24,661 आवेदकों में से 2,22,915 लाभुकों को भुगतान।
- लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना: 21,481 आवेदकों में से 20,423 लाभुकों को भुगतान।
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना: 39,707 आवेदकों में से 38,938 लाभुकों को भुगतान।
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना: 8,510 आवेदकों में से 8,416 लाभुकों को भुगतान।
- बिहार दिव्यांगता पेंशन योजना: 34,133 आवेदकों में से 32,927 लाभुकों को भुगतान।
इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि Social Security Schemes के तहत जिले में एक बड़ी आबादी को लाभ मिल रहा है, हालांकि कुछ आवेदकों का भुगतान अभी लंबित है। इसके अतिरिक्त, जिले में खाद और बीज की उपलब्धता पर भी चर्चा हुई और अध्यक्ष महोदय द्वारा इसकी सतत और कड़ी निगरानी के निर्देश दिए गए।
जन प्रतिनिधियों ने उठाए महत्वपूर्ण मुद्दे
सदस्य बिहार विधान परिषद शघनश्याम ठाकुर सहित अन्य जन प्रतिनिधियों ने बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। इनमें संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों की कमी, मध्याह्न भोजन (MDM) में कार्यरत रसोइयों के मानदेय भुगतान में देरी, उप स्वास्थ्य केंद्रों के लिए भूमि की अनुपलब्धता और कृषि फीडर से समय पर विद्युत कनेक्शन न मिलने जैसी शिकायतें शामिल थीं। सदर अस्पताल में वेंटिलेटर की व्यवस्था से संबंधित प्रश्न पर सिविल सर्जन ने बताया कि बेहोशी के डॉक्टरों की कमी के कारण वेंटिलेटर अभी तक कार्यरत नहीं हो पाया है, जिसके लिए आगे की कार्रवाई की जा रही है।
बैठक के प्रारंभ में माननीय सांसद सह अध्यक्ष श्री रामप्रीत मंडल ने सभी उपस्थित सदस्यों और प्रखंड प्रमुखों का स्वागत करते हुए कहा कि सबके सामूहिक सहयोग और सक्रिय प्रयासों से ही जिले के विकास में तेजी लाई जा सकेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी मिलकर जिले की समस्याओं का त्वरित समाधान करेंगे। उन्होंने सभी सदस्यों को बेहतर वातावरण में अपनी समस्याओं को रखने और उनके बहुमूल्य सुझावों के लिए धन्यवाद भी दिया। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
विकास कार्यों में समन्वय पर जोर
पूर्व की बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्रों से संबंधित समस्याओं को गंभीरता से रखा, वहीं जिले के विकास को लेकर भी कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। सदस्यों द्वारा सड़कों की मरम्मत, रखरखाव वाले सड़कों की औचक जांच, उर्वरक की कालाबाजारी, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और नल-जल योजना से संबंधित प्रश्न भी पूछे गए। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, कृषि, उद्यान, मनरेगा, नल-जल योजना, स्वास्थ्य विभाग, कल्याण विभाग, नगर निगम एवं नगर पंचायतों में आवास, नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, सामाजिक सुरक्षा और बाल विकास परियोजना जैसे विभिन्न विभागों से जुड़े मामलों पर भी गंभीर और सकारात्मक चर्चा हुई एवं अध्यक्ष द्वारा कई आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए।
माननीय सांसद एवं सह अध्यक्ष दिशा श्री अशोक कुमार यादव ने कहा कि माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का संबंधित अधिकारी गंभीरतापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से पूरे समन्वय के साथ कार्य करने का आह्वान किया, ताकि जिले का तेजी से विकास हो सके। बिहार विधान सभा सदस्य श्री माधव आनंद ने कहा कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं को तेजी के साथ धरातल पर उतारकर ही हम जिले के विकास को तेज गति प्रदान कर सकते हैं। उन्होंने मधुबनी में मिनी मिथिला हाट और इको पार्क निर्माण का प्रस्ताव रखा, जिस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा नियमानुसार शीघ्र ही अग्रिम कार्रवाई की बात कही गई।
अधिकारियों का आश्वासन और भविष्य की रणनीति
बैठक के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों पर संबंधित अधिकारियों ने आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। उप विकास आयुक्त ने कहा कि सभी माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सुझाव काफी महत्वपूर्ण हैं और इन्हें गंभीरता से लेकर इन पर अमल किया जाएगा। साथ ही, प्राप्त शिकायतों का भी त्वरित निष्पादन किया जाएगा। उन्होंने उपस्थित सभी सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आश्वासन दिया कि उनके द्वारा उठाए गए सभी बिंदुओं का गंभीरतापूर्वक पालन किया जाएगा, आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
इस महत्वपूर्ण बैठक में माननीय लोकसभा सदस्य एवं सह अध्यक्ष जिला समन्वय एवं अनुश्रवण समिति, श्री अशोक कुमार यादव, माननीय सदस्य बिहार विधान परिषद श्री घनश्याम ठाकुर, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा, श्री माधव आनंद, जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती बिंदु गुलाब यादव, मेयर श्री अरुण राय, उप विकास आयुक्त सुमन प्रसाद साह, अपर समाहर्ता मुकेश रंजन, नगर आयुक्त उमेश भारती, सिविल सर्जन डॉ. हरेंद्र कुमार, डीपीआरओ परिमल कुमार, विभिन्न प्रखंडों के पंचायत समिति प्रमुख, जिला परिषद सदस्यगण आदि उपस्थित थे। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
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