Madhubani News: अफसरशाही की सुस्त पड़ी चाल पर जब जिलाधिकारी का चाबुक चला, तो कई विभागों के दफ्तरों में हड़कंप मच गया। साहब के कड़े तेवर ने साफ कर दिया कि अब मधुबनी में कामचोरी और ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सोमवार, 19 जनवरी 2026 को डीआरडीए सभागार में जिलाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक शुरू होते ही डीएम आनंद शर्मा ने अनुपस्थित अधिकारियों पर गंभीर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने बैठक से गायब रहने वाले अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी और जिला उद्यान पदाधिकारी से तत्काल स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश जारी कर दिया। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। इसके अलावा, बैठक में अधूरी तैयारी के साथ पहुंचने और काम में सुस्ती बरतने को लेकर वन एवं पर्यावरण विभाग के रेंज ऑफिसर और जयनगर व झंझारपुर के कार्यपालक अभियंता (विद्युत) से भी जवाब तलब किया गया है।
Madhubani News: DM ने दिए विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश
जिलाधिकारी ने सभी विभागीय पदाधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि अंतर्विभागीय मामलों को आपसी समन्वय से तुरंत सुलझाया जाए, ताकि जिले में चल रहे विकास कार्यों को और तेज गति प्रदान की जा सके। उन्होंने कहा कि किसी भी विभाग की वजह से दूसरे विभाग का काम प्रभावित नहीं होना चाहिए। फाइलों को बेवजह लंबित रखने की प्रवृत्ति को छोड़ना होगा।
बड़े बकायेदारों पर होगी सख्त कार्रवाई
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने उपयोगिता प्रमाण पत्र, डीसी बिल, और जिला नीलाम पत्र से जुड़े मामलों की गहन समीक्षा की। उन्होंने विशेषकर बड़े बकायेदारों से संबंधित नीलाम पत्र वादों पर अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। डीएम ने निर्देश दिया कि सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी कम से कम पांच बड़े बकायेदारों के मामलों को चिन्हित कर उनका तेजी से निष्पादन करें। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि वारंट जारी करने से पहले बकायेदार को डिमांड नोटिस ठीक से तामिल हो गया हो।
जन शिकायतों के निपटारे में देरी पर जताई नाराजगी
मुख्यमंत्री जनता दरबार और जिला स्तरीय जनता दरबार में प्राप्त आवेदनों के निष्पादन की समीक्षा में पाया गया कि पुलिस, राजस्व, शिक्षा और आईसीडीएस विभागों में सबसे ज्यादा मामले लंबित हैं। इस पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि जन शिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ समय पर निपटाएं। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। उन्होंने यह भी कहा कि माननीय उच्च न्यायालय में चल रहे मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और बेवजह मामले लंबित रखने वाले अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
इन योजनाओं की भी हुई विस्तृत समीक्षा
इस महत्वपूर्ण बैठक में हर घर नल का जल योजना, पंचायत सरकार भवन, कब्रिस्तान घेराबंदी, और महादलित विकास योजना जैसे कार्यक्रमों की प्रगति पर भी चर्चा हुई। डीएम ने सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के सेवांत लाभों का भुगतान समय पर सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग कर्मी की सेवानिवृत्ति से छह महीने पहले ही प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी को भेज दें, ताकि रिटायरमेंट के दिन ही सभी भुगतान किए जा सकें। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। बैठक के दौरान डीडीसी सुमन प्रसाद साह, एडीएम मुकेश रंजन झा, नगर आयुक्त उमेश भारती समेत कई अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे।
