PM Surya Ghar Yojana: आसमान से बरसती आग और गर्मी से चढ़ता पारा, दोनों ही अब आपकी जेब पर भारी नहीं पड़ेंगे। केंद्र सरकार की एक शानदार योजना आपके घर की छत को ही बिजलीघर बना देगी, जिससे बिजली बिल की टेंशन हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। इसी दिशा में मधुबनी जिला प्रशासन ने अब कमर कस ली है।
मधुबनी के जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने इस महत्वाकांक्षी योजना को लेकर कड़ा रुख अख्तियार किया है। मंगलवार देर शाम समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में डीएम ने जिले के तीनों डिवीजनों के कार्यपालक अभियंताओं के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की और योजना की प्रगति पर विस्तृत समीक्षा की।
DM ने की PM Surya Ghar Yojana की समीक्षा, दिए कड़े निर्देश
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने योजना के तहत अब तक हुए कार्यों, लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया, सोलर रूफटॉप लगाने की गति और तकनीकी पहलुओं पर बिंदुवार जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि योजना का लाभ हर हाल में अधिक से अधिक पात्र लोगों तक तेजी से पहुंचना चाहिए और इस काम में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
पारदर्शी और समयबद्ध हो पूरी प्रक्रिया
समीक्षा बैठक में योजना के ऑपरेटिंग मैकेनिज्म यानी इसके संचालन की पूरी प्रक्रिया पर विशेष जोर दिया गया। डीएम आनंद शर्मा ने निर्देशित किया कि आवेदन करने से लेकर उसकी स्वीकृति, सोलर पैनल लगाने और फिर solar rooftop subsidy के वितरण तक की पूरी प्रक्रिया को बेहद सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाया जाए। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आम नागरिकों को योजना का लाभ लेने में किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। अधिकारियों को विभिन्न विभागों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित कर कार्यों में तेजी लाने का भी निर्देश दिया गया, ताकि मधुबनी जिला इस योजना के क्रियान्वयन में राज्य में अग्रणी बन सके।
“यह योजना ऊर्जा में आत्मनिर्भरता बढ़ाएगी”
जिलाधिकारी ने कहा कि यह केंद्र सरकार की एक बेहद महत्वपूर्ण पहल है, जिसका दोहरा फायदा है। एक तरफ आम लोगों को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा मिलेगी, जिससे उनके बिजली बिल में भारी कमी आएगी, वहीं दूसरी ओर देश की ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और पर्यावरण का संरक्षण भी होगा। यह योजना आम लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
अधिकारियों को मिले ये 4 प्रमुख निर्देश
डीएम ने बैठक के अंत में अभियंताओं को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए, जिन्हें तत्काल प्रभाव से लागू करने को कहा गया है:
- योजना के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए व्यापक अभियान चलाया जाए।
- जितने भी आवेदन लंबित हैं, उनका तुरंत निपटारा सुनिश्चित किया जाए।
- सोलर पैनल लगाते समय गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए।
- योजना की प्रगति की नियमित समीक्षा कर रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी जाए।
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कितनी मिलेगी सब्सिडी और कैसे करें आवेदन?
इस योजना के तहत सरकार ग्रिड-कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने पर भारी सब्सिडी दे रही है। अगर आप भी इस solar rooftop subsidy का लाभ उठाना चाहते हैं, तो सरकार की आधिकारिक वेबसाइट www.pmsuryaghar.gov.in पर जाकर आज ही आवेदन कर सकते हैं। सब्सिडी का ढांचा इस प्रकार है:
- 1 से 2 किलोवाट के प्लांट पर: ₹30,000 प्रति किलोवाट
- 3 किलोवाट या उससे अधिक के प्लांट पर: ₹78,000 तक की कुल सब्सिडी
