SC/ST Act: न्याय की आस में बैठे पीड़ितों के लिए, सरकारी तंत्र की यह बैठक उम्मीद की नई किरण लेकर आई है। वक्त पर मिलेगा हक, तभी मिटेगा अन्याय का अंधेरा।
मधुबनी में SC/ST Act के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर, जिलाधिकारी ने दिए ससमय राहत के निर्देश
SC/ST Act के तहत पीड़ितों को ससमय न्याय का संकल्प
मधुबनी, देशज टाइम्स। जिलाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के व्यक्तियों पर होने वाले अत्याचार की रोकथाम, पीड़ितों की सहायता, मुआवजा तथा न्याय दिलाना और इन सभी प्रक्रियाओं का प्रभावी अनुश्रवण करना था। बैठक के दौरान, अत्याचार से पीड़ितों को राहत राशि एवं अन्य देय सुविधाएं उपलब्ध कराने की विस्तृत समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी लंबित मामलों को ससमय निष्पादित करने के सख्त निर्देश दिए। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा दिए गए बहुमूल्य सुझावों के आलोक में जिलाधिकारी ने जिला कल्याण पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी दिशा-निर्देशों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार सभी पीड़ितों को देय राहत राशि का भुगतान हर हाल में समय पर सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि SC/ST Act के तहत प्रभावित लाभार्थियों को ससमय सहायता उपलब्ध करवाना सुनिश्चित हो।
जिलाधिकारी ने विशेष लोक अभियोजक को भी निर्देश दिए कि वे लंबित मुकदमों का त्वरित गति से निस्तारण करें। साथ ही, उन्होंने यह भी आदेश दिया कि लंबित और निष्पादित मुकदमों से संबंधित विस्तृत प्रतिवेदन बैठक से पूर्व जिला कल्याण पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाए। यह कदम यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी मामला अनावश्यक रूप से लंबित न रहे और पीड़ितों को राहत मिलने में देरी न हो। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
बैठक में दिए गए अहम दिशा-निर्देश और उपस्थिति
जिलाधिकारी ने उपस्थित सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि बैठक में हुई चर्चा के सभी बिंदुओं पर समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करें। यह बैठक इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने और समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें: देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें इस बैठक में उप-विकास आयुक्त सुमन प्रसाद साह, जिला कल्याण पदाधिकारी, विशेष लोक अभियोजक, और समिति के सदस्य प्रतिनिधि जैसे बुद्धप्रकाश, रिजन मल्लिक, रामबाबू राम, कैलाश राम सहित अन्य महत्वपूर्ण अधिकारीगण उपस्थित थे। इन सभी ने मिलकर अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन पर गहन विचार-विमर्श किया। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
