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नवम्बर, 1, 2026
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Muzaffarpur News: Beniabad News: नल जल योजना…बेनीबाद में सचिव की गिरफ्तारी के बाद साफ है, करोड़ों के घोटाले में कई हाथ गंदे हैं…

Muzaffarpur News: Beniabad News: नल जल योजना…बेनीबाद में सचिव की गिरफ्तारी के बाद साफ है, करोड़ों के घोटाले में कई हाथ गंदे हैं…
Muzaffarpur News: Beniabad News: नल जल योजना…बेनीबाद में सचिव की गिरफ्तारी के बाद साफ है, करोड़ों के घोटाले में कई हाथ गंदे हैं…

दीपक कुमार। Muzaffarpur News: Beniabad News:। हाइलाइटर: बेनीबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई: नल जल योजना में गबन के आरोपी वार्ड (Embezzlement exposed in tap water scheme in Beniabad, Muzaffarpur) सचिव गिरफ्तार। तय है, नल जल योजना के इस खेल में…बेनीबाद में सचिव की गिरफ्तारी के बाद साफ है, करोड़ों के घोटाले में कई हाथ गंदे हैं…।

क्रासर: हर घर नल का जल योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी, करोड़ों खर्च के बावजूद लोगों को नहीं मिल रहा पेयजल।

प्वाइंट:

  1. बेनीबाद थाना क्षेत्र में नल जल योजना में गबन के आरोपी वार्ड सचिव गिरफ्तार।
  2. गायघाट बीडीओ  की ओर से जुलाई में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
  3. जिले की 70 पंचायतों में करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद लोगों को पेयजल नहीं मिल रहा।
  4. पंचायत, वार्ड समिति और एजेंसियों की ओर से अनियमितताओं का मामला।
  5. 5108 वार्डों में लगभग 7 अरब 15 लाख रुपये खर्च हुए।
  6. अधिकांश जगहों पर नल जल योजना की स्थिति खराब, सिर्फ कागजों में दिखाई गई पूर्ण।
  7. नई पंचायत प्रतिनिधियों ने भी योजना में लूट की बात मानी।
  8. जांच में गंभीरता की कमी, क्वालिटी की जाँच न होने से बड़े घोटाले के संकेत।
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सबटाइटल: हर घर नल का जल योजना भ्रष्टाचार के जाल में, जनता को नहीं मिल रहा लाभ।

खबर विस्तार से: जहां, Muzaffarpur News: Beniabad News: नल जल योजना…बेनीबाद में सचिव की गिरफ्तारी के बाद साफ है, करोड़ों के घोटाले में कई हाथ गंदे हैं… बेनीबाद थाना पुलिस ने गुरुवार की रात्रि थाना क्षेत्र के बेनीबाद गांव से नल जल योजना की राशि गबन मामले के आरोपी वार्ड प्रबंधन समिति के सचिव को गिरफ्तार कर शुक्रवार को जेल भेज दिया है।

थानाध्यक्ष अभिषेक कुमार ने बताया

थानाध्यक्ष अभिषेक कुमार ने बताया कि गायघाट बीडीओ के द्वारा बीते जुलाई माह में कांड संख्या 255/ 2021 में बेनीबाद गांव के वार्ड प्रबंधन समिति के सचिव सुल्तान हैदर (53)वर्षीय के विरुद्ध नल जल योजना की राशि में गबन को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराया था।

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70 पंचायत, करोड़ों खर्च, मगर लोग तरस रहे, कहां है पेयजल

राज्य सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक हर घर नल का जल जिले में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। यहां की 70 पंचायतों में करोड़ों खर्च के बाद भी लोगों को पेयजल नहीं मिल रहा। पंचायत जनप्रतिनिधि, वार्ड क्रियान्वयन समिति एवं एजेंसी ने मिलकर जमकर अनियमितता की है।

जिले की 373 पंचायतों में 5108 वार्ड हैं।

जिले की 373 पंचायतों में 5108 वार्ड हैं। औसतन एक पंचायत में 12 से 13 वार्ड हैं। प्रत्येक वार्ड में नल-जल योजना के लिए करीब 14 लाख रुपये की निकासी की गई। इस हिसाब से करीब सात अरब 15 लाख खर्च हुए। जो स्थिति है, वह बड़े घोटाले का संकेत दे रही है। मानक के अनुरूप गिनती की योजनाओं का होना इसकी गवाही दे रहा है।

हर जगह योजना की स्थिति खराब है। इसे कागज पर

कुछ वार्डों को छोड़ दिया जाए तो हर जगह योजना की स्थिति खराब है। इसे कागज पर पूर्ण दिखा दिया गया है। 14 लाख की योजना में 20 से 25 प्रतिशत का ही काम किया गया है। चुनाव के बाद नए पंचायत प्रतिनिधियों ने भी स्वीकार किया है कि योजना में लूट हुई। शिकायतों की जांच गंभीरता से नहीं हो रही।

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खबर का निष्कर्ष यह है, लाभ जनता को नहीं मिल रहा

सतही जांच कर बता दिया जा रहा कि लाभ जनता को नहीं मिल रहा। तीन फीट गहराई में पाइप, पीतल का नल, पाइप, जलमीनार, टंकी और मोटर की क्वालिटी की जांच नहीं होती, ताकि स्पष्ट हो सके कि घपला कितना बड़ा है।

खबर का निष्कर्ष यह है,बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार,अनियमितता

यह है कि बिहार में “हर घर नल का जल” योजना, जिसे राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक माना जाता है, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का शिकार हो गई है।

खबर का निष्कर्ष यह है…सचिव की गिरफ्तारी के बाद यह साफ हो गया है

गायघाट क्षेत्र के बेनीबाद गांव में नल जल योजना की राशि गबन के मामले में वार्ड सचिव की गिरफ्तारी के बाद यह साफ हो गया है कि योजना में गड़बड़ी व्यापक स्तर पर हो रही है। करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद कई पंचायतों में लोगों को पेयजल उपलब्ध नहीं कराया गया है, और ज्यादातर काम सिर्फ कागजों पर ही पूर्ण दिखाए गए हैं।

खबर का निष्कर्ष यह है…अनियमितताओं को नज़रअंदाज़ करने की वजह से घोटाले का आकार और गहराई

इस घोटाले की जांच में गंभीरता की कमी और संबंधित एजेंसियों की ओर से अनियमितताओं को नज़रअंदाज़ करने की वजह से घोटाले का आकार और गहराई बढ़ रही है।

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