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750 करोड़ की सरकारी वसूली, महाशिवरात्रि, ड्रोन और CCTV से निगरानी, CO और SHO को संयुक्त कार्रवाई के निर्देश, पढ़िए पूरी रिपोर्ट

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दीपक कुमार, मुजफ्फरपुर | महाशिवरात्रि पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने और विधि-व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और वरीय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने समाहरणालय सभागार में शांति समिति की बैठक की। बैठक में दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों को तैनाती को लेकर निर्देश दिए गए।

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महाशिवरात्रि के लिए प्रशासन की तैयारियां

🚔 सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता

✅ पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी और पुलिस बल की तैनाती
✅ ड्रोन कैमरा और CCTV से निगरानी
✅ वीडियोग्राफी और नियंत्रण कक्ष से सतत मॉनिटरिंग
✅ डीजे बजाने पर प्रतिबंध, कड़ाई से पालन का निर्देश
✅ शोभायात्रा के लिए निर्धारित रूट का सत्यापन अनिवार्य

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🚧 भीड़ प्रबंधन के निर्देश

✅ शिवालयों और मंदिरों में बैरिकेडिंग
✅ श्रद्धालुओं से संयम और प्रशासन का सहयोग करने की अपील
✅ भीतर और बाहर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश

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🚨 अफवाहों और उपद्रवियों पर कड़ी नजर

🔹 सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई
🔹 सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने वाले असामाजिक तत्वों की पहचान और सख्त कार्रवाई


भूमि विवाद और लोक शिकायत मामलों की समीक्षा

📌 भूमि विवाद समाधान:

  • सभी अंचलाधिकारी (CO) और थानाध्यक्ष (SHO) को संयुक्त रूप से मामलों की सुनवाई करने का निर्देश।
  • समाधान पोर्टल पर सभी केस की प्रविष्टि सुनिश्चित करने के आदेश।
  • अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (SDPO) द्वारा साप्ताहिक समीक्षा।
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📌 लोक शिकायत निवारण:

  • लोक प्राधिकारियों को नियत समय में शिकायतों का निपटारा करने का निर्देश।
  • लगातार अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों का वेतन रोकने और अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश।

होली से पहले शराबबंदी कानून को लेकर कड़ी कार्रवाई

📌 शराब के उत्पादन, बिक्री और सेवन पर रोक

  • पुलिस और मद्य निषेध विभाग द्वारा संयुक्त छापेमारी अभियान तेज करने का निर्देश।
  • जब्त शराब का जल्द से जल्द विनष्टीकरण।
  • अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को लगातार मॉनिटरिंग के निर्देश।
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अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

📌 नीलाम पत्रवाद:

  • 750 करोड़ रुपये की सरकारी वसूली के लिए कार्रवाई जारी।
  • सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर मामलों का निपटारा करने का निर्देश।

📌 भूमिहीनों को भूमि पर्चा वितरण:

  • अंचल अधिकारियों को ऑनलाइन एंट्री सुनिश्चित करने का आदेश।
  • भूमिहीनों को प्राथमिकता के आधार पर भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश।

📌 सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन:

  • वाहनों की सघन जांच और नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने की वसूली।
  • परिवहन विभाग द्वारा यातायात नियमों को लेकर जागरूकता अभियान।

बैठक में शामिल अधिकारी

📌 बैठक में शामिल अधिकारीगण:

  • नगर आयुक्त विक्रम वीरकर
  • अपर समाहर्ता (राजस्व) संजीव कुमार
  • अपर समाहर्ता (विधि-व्यवस्था) सुधीर कुमार सिन्हा
  • सिविल सर्जन डॉ. अजय कुमार
  • अनुमंडल पदाधिकारी (पश्चिम) श्रेयाश्री
  • अनुमंडल पदाधिकारी (पूर्वी) अमित कुमार
  • अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं सभी अंचलाधिकारी और थानाध्यक्ष (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े)

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