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फ़रवरी, 17, 2026
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मुजफ्फरपुर में जमीन रजिस्ट्री होगी महंगी: नए नगर पंचायतों और हाईवे किनारे जमीन के दाम बढ़ाएगी Muzaffarpur Land Rate Hike

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Muzaffarpur Land Rate Hike: मुजफ्फरपुर की धरती पर अब घर बनाना या जमीन खरीदना एक महंगा ख्वाब बनने जा रहा है। प्रशासन ने बाजार की नब्ज टटोलते हुए सरकारी दरों को अपडेट करने का फैसला किया है, जिससे जमीन रजिस्ट्री की कीमतों में भारी उछाल आने वाला है। यह खबर उन निवेशकों और आम नागरिकों के लिए अहम है जो मुजफ्फरपुर जिले में जमीन की खरीद-बिक्री में रुचि रखते हैं। प्रशासन बाजार दर के अनुरूप सरकारी रेट (एमवीआर – मिनिमम वैल्यूएशन रजिस्टर) को अपडेट कर रहा है, जिसके कारण जमीन रजिस्ट्री की लागत में वृद्धि होगी। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।

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नए नगर पंचायत क्षेत्रों और राष्ट्रीय राजमार्गों (नेशनल हाईवे) से सटी जमीनों पर विशेष रूप से दरें बढ़ने वाली हैं। इस बदलाव से रजिस्ट्री शुल्क और स्टाम्प ड्यूटी में सीधी बढ़ोतरी होगी, जिसका असर सीधे तौर पर उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा। इससे पहले की कीमतें बाजार मूल्य से काफी कम थीं, जिसके चलते सरकार के राजस्व को नुकसान हो रहा था और वास्तविक लेनदेन मूल्य और सरकारी मूल्य में बड़ा अंतर आ गया था।

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Muzaffarpur Land Rate Hike: क्यों बढ़ रहे हैं जमीन के सरकारी दाम?

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, मुजफ्फरपुर जिले के विभिन्न अंचलों और शहरी क्षेत्रों में जमीनों की कीमतों का फिर से मूल्यांकन किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में स्थानीय बाजार के मौजूदा ट्रेंड्स, विकास परियोजनाओं और भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखा जा रहा है। खासकर वे इलाके जहां नए औद्योगिक गलियारे या शहरीकरण की प्रक्रिया तेजी से बढ़ी है, वहां एमवीआर में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिल सकती है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।

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संपत्ति पंजीकरण पर क्या होगा असर?

जमीन की सरकारी दरों में वृद्धि का सीधा असर संपत्ति पंजीकरण की प्रक्रिया पर पड़ेगा। खरीदारों को अब अधिक स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान करना होगा। यह उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव है जो हाल ही में जमीन खरीदने की योजना बना रहे थे। हालांकि, सरकार का तर्क है कि यह कदम राजस्व संग्रह को बढ़ाने और बाजार दरों को वास्तविकता के करीब लाने के लिए आवश्यक है। पारदर्शिता लाने और भूमि संबंधी धोखाधड़ी को रोकने में भी यह सहायक होगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि नए एमवीआर लागू होने के बाद शुरुआती दौर में जमीन की खरीद-बिक्री पर कुछ असर दिख सकता है, लेकिन लंबी अवधि में यह बाजार को और अधिक स्थिर और विश्वसनीय बनाएगा। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि अद्यतन दरें पूरी तरह से तर्कसंगत और बाजार आधारित हों, ताकि आम जनता पर अनावश्यक बोझ न पड़े। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।

भू-माफियाओं पर नकेल कसने और अवैध लेन-देन को हतोत्साहित करने में भी यह कदम सहायक हो सकता है। यह विकास मुजफ्फरपुर के रियल एस्टेट बाजार के लिए एक नया अध्याय खोलेगा, जहां निवेशकों और आम लोगों को अब जमीन खरीदने के लिए अधिक खर्च करना होगा।

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