बिहार के लिए बड़ी खबर है जहां आरक्षण का दायरा बढ़ाने के प्रस्ताव पर नीतीश कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। अब आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 75% करने का संकेत मिल रहा है। जहां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न कैबिनेट की बैठक में आरक्षण का दायरा बढ़ाते हुए इसे 75 प्रतिशत तक कर (Nitish cabinet will increase the scope of reservation) दिया गया।
बिहार विधानसभा में आज जातीय जनगणना की रिपोर्ट पेश होने के बाद नीतीश कुमार ने एलान किया था कि बिहार में आरक्षण की सीमा बढ़ाई जायेगी। इसके कुछ घंटे बाद ही कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें आरक्षण की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव पास कर दिया गया।
जानकारी के अनुसार, सदन की कार्रवाई के बाद सीएम नीतीश ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। नीतीश कैबिनेट की बैठक में आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। नीतीश कैबिनेट से पास बिल में नये सिरे से आरक्षण देने का प्रस्ताव किया गया है। नये सिरे से आरक्षण के मुताबिक अनुसूचित जाति यानी एससी को पहले से मिल रहे 16 परसेंट के बजाय 20 परसेंट आरक्षण देने का प्रस्ताव पास किया है।
अनुसूचित जनजाति यानि एसटी को पहले से मिल रहे एक परसेंट आरक्षण के बजाय दो परसेंट आरक्षण देने का प्रस्ताव पास किया गया है। अति पिछड़े तबके यानी ईबीसी के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव पास किया गया है।
ओबीसी को 18 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव पास किया गया है। इसके अलावा आर्थिक रूप से पिछड़े यानी ईडब्ल्यूएस वर्ग को 10 प्रतिशत का आरक्षण दिया जायेगा। कुल मिलाकर आरक्षण 75 प्रतिशत होगा।
सरकार ने तय किया है कि वह 9 नवंबर को बिहार विधानसभा में आरक्षण बढ़ाए जाने का बिल लाएगी। चूंकि, पहले से तैयारी थी। इसलिए नीतीश कैबिनेट ने विधानसभा में जातीय जनगणना की रिपोर्ट पेश होते ही बिहार आरक्षण बिल-2023 पर मुहर लगा दी। कैबिनेट की बैठक में गरीब परिवारों की मदद के लिए सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत मदद राशि बढ़ाने का भी फैसला लिया है।
नीतीश कुमार ने आज ही ये एलान किया है कि बिहार के 94 लाख 42 हजार गरीब परिवारों को स्वरोजगार के लिए किश्तों में दो लाख रुपये की मदद दी जायेगी। इस पर भी कैबिनेट की मुहर लग गयी। पढ़िए पूरी खबर
जानकारी के अनुसार, नीतीश सरकार 9 नवंबर को बिहार विधानसभा में आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने के लिए बिल लाएगी। इस संबंध में मंगलवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में बड़ा बयान दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने ऐलान करते हुए आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 65% करने का प्रस्ताव दिया, जिसका भाजपा ने भी समर्थन दिया।
आज सदन में नीतीश कुमार ने आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 65% करने का संकेत दिया और कहा कि आरक्षण का दायरा 65 फीसदी होना चाहिए। हालांकि, इसका भाजपा ने भी सपोर्ट किया।
बताया जा रहा है कि नीतीश सरकार ने BC और EBC वर्ग के लिए ये प्रस्ताव पेश किया है। मालूम हो की विधानसभा में चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश ने बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 50 से 75 करने का प्रस्ताव रखा। वही EWS के 10 फीसदी को मिलाकर आरक्षण 75 फीसदी करने का प्रस्ताव रखा गया है।
सीएम नीतीश ने बताया कि सरकार आरक्षण का दायरा बढ़ाने जा रही है। इसमें 43 फीसदी ओबीसी और इबीसी के लिए जबकि 10 फीसदी EWS के लिए आरक्षण होगा। वहीं एससी को 20 फीसदी आरक्षण और एसटी को 2 फीसदी आरक्षण मिलेगा।
