मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में निगरानी और मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की. इस उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने विभागीय अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए और कुछ खास जिम्मेदारियां भी सौंपी हैं. आखिर क्या थी इन निर्देशों की अहमियत और सरकार किस दिशा में आगे बढ़ने की तैयारी में है, आइए जानते हैं.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने आवास पर निगरानी और मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक अहम समीक्षा बैठक की. यह बैठक राज्य की प्रशासनिक दक्षता और कार्यप्रणाली को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से बुलाई गई थी. बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री ने दोनों विभागों के मौजूदा कामकाज की गहन समीक्षा की और भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा की.
प्रशासनिक सुधार पर जोर
इस दौरान, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए. उन्होंने विशेष रूप से विभागों के भीतर पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्यकुशलता बढ़ाने पर जोर दिया. उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया कि सभी सरकारी कार्य समयबद्ध तरीके से और बिना किसी बाधा के पूरे हों. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से जनता की समस्याओं के प्रति अधिक संवेदनशील रहने और उनके त्वरित समाधान पर ध्यान केंद्रित करने को कहा.
अधिकारियों को मिला ‘खास टास्क’
बैठक में, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कुछ ‘खास टास्क’ भी सौंपे हैं. इन टास्क का मुख्य उद्देश्य विभागीय कार्यप्रणाली में सुधार लाना, आम जनता तक सेवाओं की पहुंच को आसान बनाना और राज्य में सुशासन की अवधारणा को और मजबूत करना है. उम्मीद है कि इन निर्देशों और टास्क के परिणाम जल्द ही प्रशासनिक कामकाज में दिखाई देंगे और इसका सीधा लाभ राज्य की जनता को मिलेगा. सरकार का मानना है कि इन कदमों से प्रशासनिक व्यवस्था में नई ऊर्जा का संचार होगा और विकास कार्यों को गति मिलेगी.
