Nitish Cabinet Meeting| नीतीश कैबिनेट की बैठक में 22 एजेंडों पर मुहर लगने के साथ ही Darbhanga के लिए मंगल का दिन शुभमंगल लेकर बड़ी Gift के साथ तरोताजा न्याय के साथ मौजूद है। जहां,
नीतीश कैबिनेट की बैठक में 22 एजेंडों पर मुहर लगी है। मंगलवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कुल 22 एजेंडों पर मुहर लगाते हुए सरकार ने कई जनहित में फैसले किए हैं। इसमें सबसे खास दरभंगावासियों के लिए भी एक तोहफा है। जहां,दरभंगा जिले के बिरौल अनुमंडल व्यवहार न्यायालय में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय की स्थापना के लिए जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के एक पद के सृजन की स्वीकृति दी गई है।
जानकारी के अनुसार, तीन नए आपराधिक क़ानूनों के प्रावधानों में इलेक्ट्रॉनिक साधनों लैपटॉप, स्मार्टफ़ोन समेत अन्य उपकरण के लिए राशि स्वीकृत की गई है। इसके लिए 190 करोड़ 63 लाख 20 हज़ार रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
कैमूर और रोहतास जिले के 177 बसावट (132 गांव) के 21644 घरों को सीधे ग्रिड से विद्युत्तीकरण करने हेतु “पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना” के लिए 117 करोड़ रुपए की योजना को स्वीकृति दी है। इसमें राज्यांश 47.12 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई ही। यह योजना केन्द्रांश 60% और राज्यांश 40 फ़ीसदी से योजना पूरी होनी है।
तत्कालीन क्षेत्रीय अपर निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. जनार्दन प्रसाद सुकुमार की सेवा से बर्खास्तगी के दंड को वापस लिया गया है। उन्हें सेवा में पुनः स्थापित किया गया है। सदर अस्पताल बांका के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. नादरा फातिमा को लगातार अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त किया गया है।
पैक्स चुनाव को लेकर सरकार ने 18 करोड़ 64 लाख ₹3000 की स्वीकृति दी है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग को प्रतियोगी परीक्षाओं के निष्पादन के लिए 6 करोड रुपए आकस्मिकता निधि से देने की स्वीकृति दी गई है।
बापू टावर पटना के कार्यालय का गठन सहित कुल 20 पदों के सृजन की स्वीकृति
बापू टावर के संचालन, रखरखाव एवं अनुश्रवण के लिए एक करोड़ 63 लाख 5104 की वार्षिक व्यय पर निदेशक संग्रहालय बापू टावर पटना के कार्यालय का गठन सहित कुल 20 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। बिहार फार्मासिस्ट संवर्ग के मूल कोटि के पदों पर नियुक्ति एवं सेवा शर्त निर्धारण के लिए बिहार फार्मासिस्ट संवर्ग संशोधन नियमा वली-2024 के गठन की स्वीकृति दी गई है।
₹15000 प्रति माह विशेष वेतन देने का प्रस्ताव
बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम सदस्य को प्रशासनिक कर्तव्यों के प्रभार धारण करने की अवधि में ₹200 प्रति माह विशेष वेतन दिए जाने संबंधी प्रावधान को संशोधित करते हुए ₹15000 प्रति माह विशेष वेतन देने का प्रस्ताव पास हुआ है।
