बिहार कैबिनेट के 22 फैसलों से मचा धमाका! नौकरी, मकान और महिला अफसरों को बड़ी राहत। बिहार में अब घर के पास मिलेगी नौकरी! नीतीश सरकार के बड़े फैसले जानिए एक क्लिक में। महिलाओं को मिलेगा सरकारी मकान, युवाओं को नई नौकरी – कैबिनेट की 22 क्रांतिकारी घोषणाएं।@पटना, देशज टाइम्स।
बिहार कैबिनेट के 22 बड़े फैसले: नौकरी, महिला नीति, डॉक्टरों की बर्खास्तगी और जनजातीय आवास योजना को मिली मंजूरी
7 डॉक्टर बर्खास्त, 3.5 लाख महिला कर्मियों को निजी आवास – जानिए बिहार कैबिनेट के 22 फैसले। बिहार में युवाओं को मिलेगा फ्री स्किल ट्रेनिंग! नौकरियों का पिटारा खोलने वाली नीतियां पास। जनजातीयों को मिलेगा अपना मकान, किसानों के लिए गंगा चैनल – जानिए बिहार सरकार के ऐतिहासिक फैसले। जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र अब ऑनलाइन! सरकार ने आसान कर दी आम जनता की जिंदगी@पटना, देशज टाइम्स।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में अहम बैठक, युवाओं, महिलाओं और किसानों को राहत देने वाले फैसले
पटना,देशज टाइम्स। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 22 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। यह फैसले नौकरी, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण विकास और आवास योजनाओं से संबंधित हैं। कई योजनाओं का सीधा लाभ राज्य की जनता को मिलेगा।
खेल विभाग में भर्ती नियमावली को मिली मंजूरी
खेल प्रतिभाओं को सरकारी नौकरी में अवसर देने के लिए “बिहार अधीनस्थ खेल भर्ती नियमावली” को मंजूरी दी गई है। इस नियमावली के तहत योग्य खिलाड़ियों की भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और सरल बनाई जाएगी।
महिला सरकारी कर्मियों को कार्यस्थल के पास मिलेगा आवास
बिहार सरकार ने निर्णय लिया है कि 3.5 लाख महिला सरकारी सेवकों को उनके पदस्थापन स्थल के निकट सुरक्षित निजी आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। यह योजना महिला सशक्तिकरण और कार्यस्थल संतुलन नीति को मज़बूती देगी। शिक्षा विभाग की महिला शिक्षिकाएं भी योजना में शामिल होंगी।
PM जनजातीय आवास योजना को बिहार में मंजूरी
अब बिहार में जनजातीय समुदाय के परिवारों को ₹2 लाख की लागत से मकान दिया जाएगा। योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना से जोड़ा गया है। इससे आदिवासी वर्ग को स्थायी और सुरक्षित आवास उपलब्ध होगा।
स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए डॉक्टरों की बर्खास्तगी
स्वास्थ्य विभाग ने राज्यभर के सात डॉक्टरों को सेवा से बर्खास्त किया है। ये डॉक्टर लंबे समय से बिना सूचना के अनुपस्थित थे। यह कार्रवाई पटना, गया, भागलपुर और समस्तीपुर सहित कई जिलों में हुई। सरकार की “शून्य सहनशीलता नीति” के तहत यह सख्त कदम उठाया गया।
राजवंशी नगर में 36 नए पदों की मंजूरी
पटना स्थित राजवंशी नगर अस्पताल के लिए 36 नए पदों का सृजन किया गया है। इससे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की उम्मीद है।
जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन को डिजिटल बनाया गया
“बिहार जन्म और मृत्यु संशोधन नियमावली 2025” को मंजूरी मिल गई है। अब जन्म और मृत्यु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और प्रमाणपत्र जारी होंगे। निर्धारित समय सीमा में प्रमाणपत्र देना अनिवार्य किया गया है। यह बदलाव आम जनता को सरकारी दफ्तरों के चक्कर से मुक्ति दिलाएगा।
बिहार में खुलेंगे 9 नए कौशल विकास केंद्र
राज्य के युवाओं को तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए 9 नए कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे। क्षेत्रों में कंप्यूटर, मशीनरी, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रीशियन, सिलाई-कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर आदि शामिल होंगे।
बख्तियारपुर में गंगा चैनल निर्माण को स्वीकृति
पटना जिले के बख्तियारपुर प्रखंड में गंगा चैनल निर्माण योजना को स्वीकृति दी गई है।
इससे सिंचाई सुविधाओं में सुधार होगा और किसानों को लाभ मिलेगा। जल संसाधन विभाग द्वारा यह प्रस्ताव लाया गया था।
अन्य प्रशासनिक और आर्थिक फैसले भी शामिल
बैठक में लिए गए अन्य निर्णयों में शामिल हैं: ग्रामीण विकास और सिंचाई परियोजनाएं, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के नए पदों की मंजूरी, वित्तीय स्वीकृतियां और अधोसंरचना परियोजनाएं शामिल हैं। इससे, जन-सुविधा से जुड़ी नीतियों पर जोर मिलेगा। युवाओं और महिलाओं के लिए समर्पित योजनाएं शामिल होंगी।स्वास्थ्य तंत्र में अनुशासन लाने की पहल है। डिजिटलीकरण से जनता को लाभ मिलेगा।
