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Bihar News: Nitish Cabinet Meeting News: नीतीश कैबिनेट की बैठक में 31 एजेंडों पर मुहर

Nitish Cabinet – की बड़ी बैठक – 47 एजेंडों पर मुहर, जानिए फैसलों में आपके लिए क्या बदलेगा?

Nitish Cabinet – की बड़ी बैठक – 47 एजेंडों पर मुहर, जानिए फैसलों में आपके लिए क्या बदलेगा?

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई। नीतीश कैबिनेट की इस बैठक में 31 एजेंडों पर मुहर लगी। मुख्यमंत्री सचिवालय के कैबिनेट हॉल में आयोजित बैठक में स्व. अटल बिहारी वाजपेई की पुण्यतिथि प्रत्येक वर्ष 16 अगस्त को राजकीय समारोह के रूप में मनाने की स्वीकृति दी गई है।

पटना के सदर अंचल को चार अंचलों में बांटने का निर्णय

वहीं, पटना के सदर अंचल को चार अंचलों में बांटने का निर्णय किया गया। इसमें पहला अंचल पाटलिपुत्र, दूसरा पटना सिटी, तीसरा दीदारगंज और चौथा सदर अंचल होगा। इसके लिए अलग-अलग अधिसूचना जारी होगी। इन क्षेत्रों में कार्यालय खोले जाएंगे।

अंतर्राष्ट्रीय मानक के क्रिकेट स्टेडियम के संचालन के लिए

जानकारी के अनुसार, पटना सदर अंचल को विभाजित करने के निर्णय के अलावे बिहार के उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति के लिए बड़ा फैसला हुआ जहां इसके लिए संशोधन नियमावली 2024 के अनुमोदन की स्वीकृति दी गई है। खेल विभाग में खेल अकादमी एवं अंतर्राष्ट्रीय मानक के क्रिकेट स्टेडियम के संचालन के लिए विभिन्न कोटि के 33 संविदा आधारित पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। खेल विभाग में जिला स्तर पर विभिन्न कोटि के 466 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।

मोटर वाहन के रेजिस्ट्रेशन शुल्क को घटा दिया

मोटर वाहन के रेजिस्ट्रेशन शुल्क को घटा दिया है। अब बिहार में वाहनों की खरीद और रजिस्ट्रेशन को बढ़ाने के अलावे अन्य राज्यों से ज्यादा रजिस्ट्रेशन शुल्क बिहार में जो चल रहा था उस पर लगाम लगाने की कवायद हुई। मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम के तहत सहरसा में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश का एक पद सृजित किया गया है।

छह महीनों के अंतराल में दो वैक्सीन की डोज

सरवाइकल कैंसर रोकने के लिए नौ से चौदह आयु वर्ग की बच्चियों को टीका लगेगा। वहीं 95 लाख बालिकाओं के बीच 150 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इससे सरवाइकल कैंसर से बचाव होगा। इसके लिए छह महीनों के अंतराल में दो वैक्सीन की डोज टाटा मेमोरियल सेंटर की मदद से वैक्सीन दिया जाएगा। साथ ही, नगर निकाय के कर्मियों को सप्तम वेतन का लाभ दिए जाने की स्वीकृति दी गई है।

पटना उच्च न्यायालय की स्थापना में आईटी संवर्ग में प्रोग्रामर के दो पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक के कुल 116 पद जिसमें अंग्रेजी 67, भौतिक 30 पद एवं गणित के 19 पद के सृजन की स्वीकृति दी गई है। पॉलिटेक्निक संस्थानों में व्याख्याता के 131 पद जिनमें अंग्रेजी के 37, भौतिकी के 29, रसायन शास्त्र के 36 एवं गणित के 29 पद के सृजन की स्वीकृति दी गई है।लघु जल संसाधन विभाग में वाहन चालक के तीन अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।

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