बिहार सरकार ने फिर खोला खजाना! 36 फैसलों पर लगी मुहर। चुनावी साल में नीतीश सरकार का मास्टरस्ट्रोक! रसोईया-प्रहरी को मिला वेतन बोनस। मध्यम वर्ग और कर्मचारियों को राहत! कैबिनेट में वेतन, भत्ते और नई भर्तियों का तोहफा। अब रसोईया को मिलेगा 3300 रुपए, PT टीचर का वेतन हुआ ₹16000! कैबिनेट मीटिंग में 36 बड़े फैसले! औरंगाबाद में बनेगा अंबेडकर स्कूल, कृषि में 712 नई भर्तियां। जानें किसे क्या मिला@पटना,देशज टाइम्स।
Nitish Cabinet Meeting: नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, रसोइयों और रात्रि प्रहरियों का मानदेय दोगुना | जानें 36 फैसले
पटना, देशज टाइम्स । मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बिहार कैबिनेट बैठक में 36 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। ये फैसले वित्तीय लाभ, शिक्षा, कृषि, शहरी विकास और कर्मचारियों के कल्याण से जुड़े हैं, जो सीधे तौर पर जनता के जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
रसोइयों, रात्रि प्रहरियों और फिजिकल टीचरों का मानदेय दोगुना
मानव संसाधन विभाग के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने बड़ी घोषणा करते हुए इसे मिड डे मील योजना के 2.38 लाख रसोइयों का मानदेय ₹1650 से बढ़ाकर ₹3300 प्रति माह कर दिया है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में तैनात रात्रि प्रहरियों का मानदेय ₹5000 से बढ़ाकर ₹10000 किया गया है। फिजिकल टीचरों का मासिक मानदेय भी ₹8000 से बढ़ाकर ₹16000 कर दिया गया।
शिक्षा के क्षेत्र में बड़े फैसले
बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति एवं स्थानांतरण सेवा नियमावली को मंजूरी दी गई। मुंगेर विश्वविद्यालय में 151 शिक्षकों के पद सृजित करने की स्वीकृति मिली। सरकारी व सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूलों में उपस्थिति आधारित वित्तीय लाभ की व्यवस्था को मंजूरी दी गई।
कृषि क्षेत्र में व्यापक विस्तार
कृषि विभाग के अंतर्गत 712 पदों की स्वीकृति दी गई। इसमें संख्या संगणक के 534 पद और संख्या अनुदेशक के 178 पद शामिल हैं। साथ ही, पौधा संरक्षण नियमावली 2025 को भी मंजूरी दे दी गई।
SC-ST छात्रों के लिए आवासीय विद्यालय
औरंगाबाद में अनुसूचित जाति/जनजाति भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय बनाने की स्वीकृति मिली। इससे वंचित तबकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ मिलेगा।
शहरी विकास और प्रशासनिक फैसले
बिहार शहरी आयोजन स्कीम नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई। बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी विजय कुमार की सेवा समाप्ति की सजा को बरकरार रखा गया।
कैबिनेट बैठक का सारांश
बैठक सुबह 10:30 बजे मुख्य सचिवालय स्थित कैबिनेट हॉल में शुरू हुई। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सभी मंत्री व विभागीय सचिव मौजूद रहे। यह बैठक आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र अहम मानी जा रही है, क्योंकि इसमें कई जनहितकारी घोषणाएं की गई हैं।
कैबिनेट बैठक जनता के हितों और
नीतीश सरकार की यह कैबिनेट बैठक जनता के हितों और कर्मचारियों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए कई सार्थक निर्णयों से भरी रही। खासकर शिक्षा, कृषि और अल्पसंख्यक कल्याण के लिए लिए गए फैसले आने वाले समय में राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
