

नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला! पत्रकारों की पेंशन ₹6000 से बढ़ाकर ₹15,000, युवाओं को भी मिली सौगात। 41 सौगातें – युवा आयोग, खेल अकादमी, स्कूल और डॉक्टरों पर बड़ा एक्शन। फ्री बिजली के बाद अब नौकरी, शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस – नीतीश सरकार ने चुनावी चाल चली?@पटना,देशज टाइम्स।
राजगीर में ₹1100 करोड़ की खेल अकादमी-7 डॉक्टर बर्खास्त
राजगीर में ₹1100 करोड़ की खेल अकादमी, शिक्षा के लिए ₹270 करोड़ – नीतीश ने खोला खजाना! डॉक्टरों पर गिरी गाज! ड्यूटी से गायब 7 डॉक्टर बर्खास्त – हर वर्ग को मिला तोहफा – 125 यूनिट बिजली फ्री, मेट्रो में 179 करोड़, और स्कूलों के लिए करोड़ों की मंजूरी!पत्रकार, कर्मचारी, युवा, सफाईकर्मी सभी को राहत योजना से जोड़ा गया@पटना,देशज टाइम्स।
नीतीश कैबिनेट में 41 प्रस्तावों को मंजूरी, पत्रकारों की पेंशन बढ़ी, युवा आयोग,खेल अकादमी को भी मिली स्वीकृति
पटना, देशज टाइम्स – मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंगलवार को 41 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। यह बैठक सामाजिक कल्याण, शिक्षा, युवाओं के सशक्तिकरण और आधारभूत संरचना को मजबूती देने की दिशा में अहम रही।
मुख्य फैसले: एक नज़र में
| विषय | निर्णय |
|---|---|
| पत्रकार पेंशन योजना | ₹6,000 से बढ़ाकर ₹15,000 प्रतिमाह |
| राजगीर खेल अकादमी | ₹1,100 करोड़ की स्वीकृति |
| युवा आयोग | 6 पदों के सृजन की मंजूरी |
| सफाई कर्मचारी आयोग | गठन को कैबिनेट की मंजूरी |
| प्राथमिक स्कूल निर्माण | ₹270 करोड़ की लागत से नए स्कूलों का निर्माण |
| गन्ना व पशु चिकित्सा विभाग | सेवा नियमावली में बदलाव |
| ड्यूटी से गैरहाजिर डॉक्टर | 7 डॉक्टरों को सेवा से बर्खास्त |
| निर्वाचन आयोग नियुक्तियाँ | नियमों में संशोधन |
| चिकित्सा व्यय भरपाई योजना | विधायकों, अधिकारियों व आश्रितों के लिए चिकित्सा खर्च वहन |
बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन। DMRC को ₹179.37 करोड़ की राशि, पटना मेट्रो के रखरखाव हेतु। 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना को 1 अगस्त से लागू करने की मंजूरी (लागत: ₹19,793 करोड़)। बीएलओ व सुपरवाइजर को एकमुश्त ₹6,000 प्रोत्साहन राशि। कोसी नहर प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु ₹8,000 करोड़ की परियोजना।
पुनौरा धाम मंदिर के पास पर्यटकीय विकास
पर्यटन विभाग की ओर से सीतामढ़ी जिला में पुनौरा धाम मंदिर के पास पर्यटकीय विकास एवं आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के लिए 50.50 एकड़ भूमि अधिग्रहित करने के लिए 120 करोड़ 58 लाख 67,175 रुपये की राशि को संशोधित करते हुए, 50 एकड़ भूमि अधिग्रहित के नामित राशि 165 करोड़ 57 लाख 16 हजार 104 रुपये किया गया।
मुंगेर के प्रसिद्ध सीताकुंड मेले को राष्ट्रीय मेले का दर्जा
पटना से एम्स एनएच-98 से दीघा रेल सह सड़क पुल से अशोक राजपथ के अतिरिक्त कनेक्टिविटी के लिए 1,368 करोड़ 46 लाख की राशि स्वीकृत की गई है। बिहार राज्य युवा आयोग में 6 नए पदों को भी स्वीकृति दी गई है, जो युवाओं की आवाज़ को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुंगेर के प्रसिद्ध सीताकुंड मेले को राष्ट्रीय मेले का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा छह डॉक्टरों को उनके कार्य से मुक्त कर दिया गया है, जो स्वास्थ्य विभाग में बदलाव की ओर इशारा करता है।
आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना को भी हरी झंडी
कन्या उद्योग योजना से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम है। बच्चों और माताओं के पोषण को ध्यान में रखते हुए आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना को भी हरी झंडी मिली है, जिसके लिए 115 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
छपरा जिले में फ्लाईओवर के निर्माण के लिए
बिहार में गन्ना उद्योग ईंख सेवा और भर्ती नियमावली-2025 को स्वीकृति प्रदान की गई है। कृषि विभाग में प्रशासनिक सहयोग के लिए प्रखंड कृषि अधिकारियों की नियुक्ति को मंजूरी दी गई है। ग्रामीण कार्य विभाग प्रयोगशाला संवर्ग में भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली-2025 को मंजूरी दी गई है। छपरा जिले में फ्लाईओवर के निर्माण के लिए 696 करोड़ 26 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है। सरकार ने प्राथमिक स्कूलों को बनाए जाने को लेकर 270 करोड रुपये की मंजूरी दी है। वहीं आंगनबाड़ी केंद्रों में इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे, इससे लिए 115 करोड़ 90 हजार रुपये की मंजूरी दी गई है।
आयुष चिकित्सा पद्धति से कराई गई चिकित्सा के पैसे
बिहार राज्य निर्वाचन आयोग नियुक्ति प्रस्ताव को संशोधन के साथ मंजूरी मिली है। बिहार विधानमंडल के सदस्यों और न्यायिक सेवा के पदाधिकारी, राज्य सेवा के पदाधिकारी और आश्रितों को आयुष चिकित्सा पद्धति से कराई गई चिकित्सा के पैसे मिलेंगे।
कैबिनेट के फैसलों का संभावित प्रभाव
पत्रकारों की पेंशन में वृद्धि से मीडिया समुदाय को राहत। खेल अकादमी से राज्य के खिलाड़ियों को आधुनिक प्रशिक्षण और सुविधाएं मिलेंगी। युवा आयोग के ज़रिए नीति निर्माण में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित होगी। प्राथमिक स्कूलों का निर्माण राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार बढ़ाएगा। बर्खास्तगी और नियुक्तियों के नियमों में बदलाव से सरकारी सेवा में जवाबदेही बढ़ेगी।








