Bihar Cabinet Decision: नीतीश कैबिनेट में 45 एजेंडों पर लगी मुहर। कई अहम फैसले लिए गए। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार (45 agendas approved in Nitish cabinet meeting) को कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में नीतीश कैबिनेट ने 45 एजेंडों को मंजूरी दी है।
कैबिनेट ने कैलेंडर अवकाश 2025 को मंजूरी दी है। साथ ही, सीएनजी पर आठ और पीएनजी पर सात फीसद वैट राशि घटाई है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस दौरान 45 एजेंडों पर मुहर लगी है। कैबिनेट ने कैलेंडर अवकाश 2025 को मंजूरी दी है। साथ ही सीएनजी और पीएनजी पर वैट घटाने का फैसला किया है।
बैठक में चौथे कृषि रोड मैप के लिए 6212 करोड़ की राशि स्वीकृत करते हुए सभी जिलों के राजपत्रित कर्मचारियों को हर साल वित्तीय वर्ष में एक महीने का अतिरिक्त वेतन देने का फैसला किया है। वैसे जैसा कि उम्मीद थी, इस बैठक में शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर मंजूरी नहीं मिली है।
बिहार में निजी गाड़ियों के ड्राइवरों के लिए मुख्यमंत्री वाहन चालक योजना को नीतीश कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। इसके तहत ड्राइवरों को ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही, उनकी मेडिकल जांच और बीमा की भी सुविधा दी जाएगी। राज्य सरकार के कार्यालयों में साल 2025 में छुट्टियों की भी घोषणा करते हुए नए कैलेंडर को कैबिनेट ने मंजूर कर लिया।
सेवानिवृत्ति विशेष कार्य पदाधिकारी संदीप कुमार को एक साल के लिए संविदा पर आपदा प्रबंधन विभाग में नियोजन की स्वीकृति दी गई है। विशेष निगरानी इकाई में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से सेवानिवृत पुलिस अधीक्षक स्तर के संविदा पर नियोजित पदाधिकारी के पारिश्रमिक एवं सुविधाओं के पुनरीक्षण की स्वीकृति दी गई है।
सारण समाहरणालय में प्रशासनिक भवन निर्माण के लिए 44 करोड़ 37 लाख 74 हजार की तकनीकी प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। पटना जिले के बिहटा अंचल के विभिन्न मौजों में प्रस्तावित 2.75 एकड़ भूमि दानापुर बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण के लिए एनएचएआई को हस्तांतरित की गई है। दानापुर अंचल के विभिन्न मौजा के तहत की जमीन को भी सौंपा गया है। बिहार विधानमंडल के सदस्यों, पूर्व सदस्यों की चिकित्सा परिचर्या नियमावली 2024 की स्वीकृति दी गई है।
ललित नारायण मिश्रा आर्थिक विज्ञान संस्थान के सेवा शर्त नियमावली को मंजूरी के साथ
बिहार सिविल सेवा न्याय पर शाखा प्रशिक्षण विभाग नियमावली 2024 को मंजूरी दी गई।
राकेश कुमार मुख्य अभियंता पटना भवन निर्माण विभाग को दो साल का एक्सटेंशन दे दिया गया। वहीं, निगरानी विभाग में सीबीआई से सेवा प्राप्त पुलिस अधीक्षक को संविदा के आधार पर रखने को मंजूरी दी।
बापू टावर समिति के गठन एवं बिहार सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम के तहत निबंधन की स्वीकृति दी गई है। जेल के कक्षपाल संवर्ग के (कक्षपाल, उच्च कक्षपाल एवं मुख्य उच्च कक्षपाल) को बिहार पुलिस के राजपत्रित कर्मियों के समान प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक माह के वेतन के बराबर मानदेय भुगतान की स्वीकृति दी गई है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के तहत सुपौल के वीरपुर, मधेपुरा और मुजफ्फरपुर में 560 बेड के अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई है।
नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल मेगा इंडस्ट्रियल पार्क बिहटा को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली के तहत 300 बेड के स्थापित करने को लेकर स्पेशलिटी अस्पताल के लिए मंत्री परिषद की स्वीकृति दी गई है। चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत दलहनी फसलों के प्रोत्साहन के लिए 62 करोड़ 12 लाख 40 हजार रुपये की लागत पर योजना कार्यान्यवयन और निकासी और व्यय की स्वीकृति दी गई है।
नालंदा में एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी महिला के आयोजन की हरी झंडी दी गई है। इसके लिए 10 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई है। साथ ही इसके अलावा नालंदा जिले के राजगीर में 11 से 20 नवंबर तक महिला हॉकी चैंपियनशिप कराने के प्रस्ताव पर भी मंत्रिमंडल की मुहर लग गई है। बिहटा में तीन सौ बेड का नया अस्पताल बनाए जाने को मंजूरी दी गई है।
खगड़िया न्यायालय में 32 करोड़ की लागत से एक नया भवन, पूर्णिया न्यायालय में भी 34 करोड़ की लागत से एक नया भवन के अलावे कटिहार और वैशाली में भी न्यायालय में एक नया भवन बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ। वहीं, छपरा न्यायालय के लिए भी 44 करोड़ की लागत से नए भवन की स्वीकृति दी गई।
