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27 नवम्बर, 2025

94 Officers Of BAS Promoted: BAS के 94 अधिकारियों को दीपावली गिफ्ट, मिला प्रमोशन

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बिहार सरकार की ओरसे महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की गई है। इसमें 23 अधिकारियों को संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है।

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जानकारी के अनुसार, सरकार ने बिहार प्रशासनिक सेवा के 94 अधिकारियों को प्रोन्नति दी है। बिहार प्रशासनिक सेवा के 23 अधिकारियों को संयुक्त सचिव से अपर सचिव में प्रोन्नति दी गई है। वहीं 36 ऐसे अपर समाहर्ता हैं जिन्हें संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर में प्रोन्नति दी गई है। वहीं बिहार प्रशासनिक सेवा के 35 ऐसे अधिकारी हैं जिन्हें उप सचिव से अपर समाहर्ता बनाया गया है। इन्हें वेतनमान स्तर 12 में प्रोन्नति दी गई है।

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जहां, बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार, बिहार प्रशासनिक सेवा के 23 अधिकारियों को संयुक्त सचिव पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया है। ये नियुक्तियां प्रशासनिक सुधार के तहत की गई हैं और इन अधिकारियों को वेतनमान (स्तर 13 ए) के अनुसार लाभ प्रदान किए जाएंगे।

जारी की गई अधिसूचना (संख्या-19300, दिनांक-13.10.2023) के अनुसार, निम्नलिखित अधिकारी इस सूची में शामिल हैं:

  • श्री अभय कुमार सिंह (भोजपुर)
  • श्री राजीव कुमार सिंह (शिवहर)
  • डॉ. संजय कुमार (मुंगेर)
  • श्रीमती मीना कुमारी (सारण)
  • श्रीमती कुमारी सीमा (पूर्णिया)
  • डॉ. महेंद्र पाल (भोजपुर)
  • श्री राशिद कलीम अंसारी (पटना)
  • मो0 मुस्ताक आलम (गया)
  • श्री विजय कुमार (शेखपुरा)
  • श्रीमती प्रतिभा कुमारी (भागलपुर)
  • श्री सुशांत कुमार (गया)
  • श्री मनन राम (सिवान)
  • श्री मनोज कुमार रजक (सिवान)
  • श्री राम कुमार पोहेर (पूर्णिया)
  • श्री सुनील कुमार पाण्डेय (सिवान)
  • श्री राजेश परिमल (भागलपुर)
  • श्री राज मोहन झा (मुंगेर)
  • श्री राजीव रंजन प्रमाकर (सहरसा)
  • श्री धनंजय कुमार (सारण)
  • श्री राकेश कुमार (सारण)
  • श्री संजय कृष्ण (पटना)
  • श्री गुलफराज अहमद (औरंगाबाद)
  • श्री मनोज कुमार (लखीसराय)ये नियुक्तियां आगामी आदेशों तक अस्थायी रूप से लागू रहेंगी। इनके वर्तमान पदों से स्थानांतरण के बाद ही उच्चतर पदों का भार संभालने का निर्देश दिया गया है।
यह भी पढ़ें:  बिहार में ED का बड़ा एक्शन, ठेकेदार के 9 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी | Rishu Shree ED Case

बिहार सरकार की ओर से यह कदम राज्य में प्रशासनिक कार्यों में सुगमता और तेजी लाने के लिए उठाया गया है। इन अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने पद ग्रहण करने के तुरंत बाद प्रशासनिक सुधारों को अमलीजामा पहनाने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे।

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