नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला! बिहार कैबिनेट का चुनावी दांव! रोजगार और पेंशन पर किया बड़ा ऐलान। 459 नई सरकारी भर्तियां, पेंशन हुई दोगुनी। बिहार में सरकारी नौकरी का मौका! अल्पसंख्यक विभाग में 459 पद, मीसा बंदियों की पेंशन डबल।459 नई भर्तियां और पेंशन डबल – नीतीश सरकार के इन फैसलों से बदलेगा बिहार का समीकरण। नीतीश सरकार ने खोला नौकरी का खज़ाना, पेंशन में भी बंपर बढ़ोतरी – जानिए किसे मिलेगा लाभ। 459 क्लर्क की भर्ती और पेंशन डबल – नीतीश कैबिनेट के 30 बड़े फैसलों की लिस्ट@पटना, देशज टाइम्स।
बिहार कैबिनेट के बड़े फैसले: 459 नई सरकारी नौकरियां और मीसा आंदोलनकारियों की पेंशन दोगुनी
पटना, देशज टाइम्स। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में 30 महत्वपूर्ण एजेंडों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों का सीधा असर राज्य में रोजगार सृजन, अल्पसंख्यक कल्याण और सामाजिक सम्मान योजनाओं पर पड़ेगा।
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में 459 नए पद सृजित
बैठक में सबसे बड़ा निर्णय अल्पसंख्यक कल्याण विभाग (Minority Welfare Department Bihar) में 459 निम्नवर्गीय लिपिक (Clerk) पदों के सृजन का रहा।
ये नियुक्तियां प्रखंड स्तर के अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालयों में होंगी। इससे अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में शिक्षा, रोजगार और बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी आएगी। विभाग 1991 से एक स्वतंत्र इकाई के रूप में काम कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK) के पूरे राज्य में विस्तार के बाद इसकी जिम्मेदारियां काफी बढ़ गई हैं।
मीसा आंदोलनकारियों की पेंशन राशि दोगुनी
कैबिनेट ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में 18 मार्च 1974 से 21 मार्च 1977 तक चले आंदोलन के तहत मीसा (MISA) और डीआईआर बंदियों की पेंशन राशि में भारी बढ़ोतरी की है। पहले: 1 से 6 माह जेल में रहे आंदोलनकारी → ₹7,500/माह, 6 माह से अधिक जेल में रहे आंदोलनकारी → ₹15,000/माह, अब: 1 से 6 माह → ₹15,000/माह, 6 माह से अधिक → ₹30,000/माह
बीएलओ और सुपरवाइजर का पारिश्रमिक बढ़ा
बीएलओ का मानदेय ₹10,000 से बढ़ाकर ₹14,000 प्रतिवर्ष किया गया। बीएलओ सुपरवाइजर का मानदेय ₹15,000 से बढ़ाकर ₹18,000 प्रतिवर्ष किया गया। राज्य के 90,712 बीएलओ और 8,245 बीएलओ सुपरवाइजर को भुगतान के लिए ₹38.75 करोड़ की स्वीकृति दी गई।
लिपिक पद और कृषि विश्वविद्यालय के लिए बजट
बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर के विकास कार्यों के लिए ₹258.60 करोड़ की स्वीकृति। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के तहत 459 निम्न वर्गीय लिपिक पदों का सृजन।
औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार और नई परियोजनाएं
5 नए औद्योगिक क्षेत्रों के गठन को मंजूरी। बेगूसराय: ₹351.56 करोड़ में 991 एकड़ भूमि अधिग्रहण। पटना (बख्तियारपुर): ₹219.34 करोड़ में 500 एकड़ भूमि अधिग्रहण। मधेपुरा: ₹41.26 करोड़ में 548.87 एकड़ भूमि अधिग्रहण। सिवान: ₹113.92 करोड़ में 167.34 एकड़ भूमि अधिग्रहण। सहरसा: ₹88 करोड़ में 420 एकड़ भूमि अधिग्रहण। अमृतसर-कोलकाता कॉरिडोर: ₹416 करोड़ में 1300 एकड़ भूमि अधिग्रहण।
निजी पूंजी निवेश पर वित्तीय प्रोत्साहन की स्वीकृति
पटना शहर स्थित मीठापुर फ्लाईओवर से चिरैयाटाड़ फ्लाईओवर को जोड़ने के लिए 292 करोड़ 74 लाख 4000 रुपये की स्वीकृति के साथ पुनपुन नदी पर बचाव कार्य सहित केवल सस्पेंशन पुल निर्माण कार्य के लिए 82 करोड़ 99 लाख 48000 रुपये किए गए हैं। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में राज्य उपभोक्ता विवाद प्रति दोष आयोग में अतिरिक्त पदों के सृजन की भी स्वीकृति मिली है। एमएस मां प्रभावती टेक्सटाइल मिल्स औद्योगिक क्षेत्र गारू, गयाजी में 600 एमटीपीए क्षमता की इकाई की स्थापना के लिए कुल 35 करोड़ 14 लाख 93000 के निजी पूंजी निवेश पर वित्तीय प्रोत्साहन की स्वीकृति दी गई है।
हवाई अड्डों का विकास
गया हवाई अड्डा विस्तार: ₹137.17 करोड़ में 18.24 एकड़ भूमि अर्जन। वीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकिनगर, मुजफ्फरपुर, सहरसा और भागलपुर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के लिए ₹2.90 करोड़ में ओएलएक्स सर्वे। बिहार वाहन चालक भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली-2025 को स्वीकृति मिली है। सभी डीएम ऑफिस में नागरिक अनुकूल बुनियादी ढांचे प्रतीक्षालय, पेयजल , शौचालय और दीदी की रसोई की सुविधा की व्यवस्था करने का फैसला लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2025 -26 में जीविका को अतिरिक्त मानदेय भुगतान के लिए तीन अरब 47 करोड़ 51 लख रुपये की स्वीकृति दी गई है। अमृतसर कोलकाता आधुनिक कॉरिडोर परियोजना के तहत सरकार ने 1300 एकड़ जमीन अधिग्रहण के लिए 4 अरब 16 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। वीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर, सहरसा और भागलपुर ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा का ओएलएक्स सर्वे करने के लिए 2 करोड़ 90 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है।
सड़क और पुल परियोजनाएं
मीठापुर फ्लाईओवर से चिरैयाटाड़ फ्लाईओवर जोड़ने के लिए ₹292.74 करोड़ की स्वीकृति। पुनपुन नदी पर बचाव कार्य और सस्पेंशन पुल के लिए ₹82.99 करोड़ की स्वीकृति। पांच नए औद्योगिक क्षेत्र बनाने का निर्णय भी लिया गया है। बेगूसराय में तीन अरब 51 करोड़ 56 लाख 76 हजार 345 रुपये, 991 एकड़ जमीन अधिग्रहण करने के लिए स्वीकृत किए गए हैं। वहीं, पटना जिला के बख्तियारपुर में औद्योगिक क्षेत्र के लिए 500 एकड़ जमीन अधिग्रहण के लिए 2 अरब 19 करोड़ 34 लाख 84 हजार 930 रुपये की स्वीकृति मिली है। सिवान जिला में औद्योगिक क्षेत्र विस्तार के लिए 167.34 एकड़ भूमि अधिकरण के लिए एक अरब 13 करोड़ 92 लाख 24 हजार 303 रुपये की स्वीकृति मिली है। सहरसा जिले में औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार के लिए 420 एकड़ जमीन अधिग्रहण के लिए 88 करोड़ 113847 रुपये की स्वीकृति मिली है। मधेपुरा में औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार के लिए 548.87 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए 41 करोड़ 26 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
अन्य अहम फैसले
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में अतिरिक्त पदों का सृजन। गारू (गया) में प्रभावती टेक्सटाइल मिल्स की 600 MTPA इकाई के लिए ₹35.14 करोड़ के निजी निवेश पर वित्तीय प्रोत्साहन। सभी डीएम कार्यालयों में नागरिक अनुकूल सुविधाएँ — प्रतीक्षालय, पेयजल, शौचालय, दीदी की रसोई। जीविका को अतिरिक्त मानदेय भुगतान के लिए ₹347.51 करोड़ की स्वीकृति।
राजनीतिक और सामाजिक असर
विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय दो मोर्चों पर असर डालेगा, इसमें रोजगार के नए अवसर युवाओं को सरकारी सेवा में आने का मौका देंगे। मीसा बंदियों की पेंशन बढ़ोतरी से पुराने जनांदोलनों से जुड़े परिवारों में राजनीतिक संदेश जाएगा।
