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फ़रवरी, 21, 2026
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Bihar Bhumi: बिहार भूमि में बड़ा बदलाव: CO को प्रमोशन, DCLR को ₹50 हजार

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Bihar Bhumi: बिहार की धरती पर बदलाव की बयार बह रही है, जहां प्रशासनिक सुधारों की फसल लहलहा रही है। उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल और भूमि सुधारों को लेकर महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, जिनसे सरकारी कामकाज में नई गति आने की उम्मीद है। यह खबर उन लाखों लोगों के लिए अहम है जो बिहार में भूमि संबंधी कार्यों से सीधे जुड़े हैं।

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बिहार में भूमि सुधार: उपमुख्यमंत्री के बड़े ऐलान, Bihar Bhumi पर चर्चा

Bihar Bhumi: हड़ताली कर्मचारियों को उपमुख्यमंत्री का संदेश

हाल ही में, उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने हड़ताल पर गए कर्मचारियों को लेकर स्पष्ट संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों से बातचीत के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन इससे पहले उन्हें अपने विभाग द्वारा तय किए गए लक्ष्यों को पूरा करना होगा। यह एक कठोर लेकिन आवश्यक कदम है, आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। ताकि जनता के काम प्रभावित न हों।

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उपमुख्यमंत्री ने साफ किया कि जनहित के कार्यों में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राजस्व विभाग का मुख्य उद्देश्य जनता को त्वरित और पारदर्शी सेवाएं प्रदान करना है। यदि कर्मचारी अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करेंगे, तो इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा। सरकार का रुख स्पष्ट है कि पहले काम, फिर बात।

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यह भी पढ़ें:  Bihar Cabinet: नीतीश सरकार का बड़ा फैसला: सोनपुर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को दी मंजूरी

अंचल अधिकारियों को मिलेगी नई पहचान

इस बीच, राज्य के अंचल अधिकारी (CO) और उप-समाहर्ता भूमि सुधार (DCLR) के लिए भी खास ऐलान किया गया है, आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। उपमुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अंचल अधिकारियों को पदोन्नति का लाभ मिलेगा। यह कदम प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और कर्मचारियों का मनोबल ऊंचा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। पदोन्नति से अंचल अधिकारियों को अपने काम के प्रति और अधिक समर्पण दिखाने का प्रोत्साहन मिलेगा।

इसके अलावा, उप-समाहर्ता भूमि सुधार (DCLR) को हर महीने 50-50 हजार रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। यह राशि उनके कार्यालयों के बेहतर संचालन और भूमि सुधार संबंधी कार्यों को गति देने के लिए होगी। इससे DCLR कार्यालयों की कार्यप्रणाली में सुधार आएगा और भूमि विवादों का निपटारा तेजी से हो सकेगा। यह एक बड़ा फैसला है जो राजस्व विभाग के कामकाज को सुदृढ़ करेगा।

इन घोषणाओं से बिहार में भूमि प्रशासन में एक नई ऊर्जा आने की उम्मीद है। सरकार का यह कदम कर्मचारियों को उनके कर्तव्यों के प्रति जवाबदेह बनाने और साथ ही उनके हितों का ध्यान रखने की एक संतुलित रणनीति का हिस्सा है। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।

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