बिहार कैबिनेट की बड़ी सौगात! बिहार कैबिनेट की बंपर घोषणाएं! नौकरियां, भत्ता, सड़क और गंगा पथ पर 4119 करोड़। होमगार्ड का भत्ता 33,630 हुआ, 3200 नई नौकरियां भी। 49 एजेंडों पर मुहर: अब हर होमगार्ड को 33,630 रुपए, 10+2 स्कूलों में होगी बहाली।@पटना,देशज टाइम्स।
बढ़ा मानदेय, मिला बड़ा बजट, हर तरफ बल्ले
7 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज, 3200 पदों पर बहाली को मंजूरी। होमगार्ड जवानों की बड़ी जीत! 774 से बढ़कर 1121 रुपये डेली भत्ता – अब मिलेगा 33,630 महीना। महिलाओं के लिए नई योजना: स्वरोजगार पर मिलेगी 2 लाख तक सहायता – कैबिनेट का फैसला। ग्राम कचहरी का मानदेय बढ़ा, शिक्षा व खेल को मिला बड़ा बजट – नीतीश सरकार के 49 फैसले@पटना,देशज टाइम्स।
कैबिनेट में 49 एजेंडों पर मुहर: होमगार्ड का भत्ता बढ़ा, 3200 पदों पर नई बहाली, शिक्षा-स्वास्थ्य
पटना/देशज टाइम्स। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को 49 अहम प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। इन निर्णयों में युवाओं, कर्मचारियों, छात्रों और आम जनता से जुड़े बड़े फैसले शामिल हैं।
होमगार्ड का भत्ता बढ़ा, मिलेगा ₹33,630 मासिक
बैठक का सबसे बड़ा और चर्चित फैसला होमगार्ड जवानों के भत्ते में बढ़ोतरी का रहा। अब तक होमगार्ड को ₹774 प्रतिदिन मिलते थे। इसे बढ़ाकर ₹1121 प्रतिदिन कर दिया गया है। यानी पहले महीने में लगभग ₹23,220 मिलता था, अब उन्हें ₹33,630 मासिक मिलेगा। लंबे समय से जवान अपने भत्ते बढ़ाने की मांग कर रहे थे। इस फैसले से हजारों होमगार्ड परिवारों को सीधा आर्थिक लाभ होगा।
3200 नए पदों पर बहाली
राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में 3200 नए पदों पर बहाली की स्वीकृति दी। इससे बेरोजगार युवाओं को नौकरी के अवसर मिलेंगे। विभागों में वर्षों से चली आ रही कर्मियों की कमी दूर होगी। चुनावी माहौल में यह फैसला युवाओं को सीधे तौर पर आकर्षित करेगा।
ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ा
बैठक में ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों के मानदेय में भी बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया। अब तक उन्हें ₹6000 प्रति माह मिलते थे। इसे बढ़ाकर ₹9000 प्रति माह कर दिया गया है। यह व्यवस्था 1 जुलाई 2024 से लागू होगी। विशेषज्ञों के अनुसार इससे पंचायत स्तर पर न्याय व्यवस्था से जुड़े प्रतिनिधियों को अधिक प्रोत्साहन मिलेगा।
महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’
महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया गया। राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को स्वरोजगार शुरू करने हेतु ₹10,000 की पहली किस्त दी जाएगी। छह महीने बाद रोजगार की प्रगति का आकलन कर ₹2 लाख तक की अतिरिक्त सहायता मिलेगी। इस योजना से महिला सशक्तिकरण और रोजगार को नया आयाम मिलेगा।
खेल संरचना के लिए ₹574 करोड़
पटना प्रमंडल और मुख्यालय स्तर पर खेल सुविधाओं के लिए 100 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। इस पर ₹574.33 करोड़ खर्च होंगे। सरकार का दावा है कि इससे खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण सुविधा मिलेगी और खेलों का बुनियादी ढांचा मजबूत होगा।
जेपी गंगा पथ परियोजना के लिए ₹4,119 करोड़
राजधानी पटना की महत्वाकांक्षी जेपी गंगा पथ परियोजना के लिए ₹4,119 करोड़ की स्वीकृति दी गई। इसके पूरा होने से पटना में ट्रैफिक दबाव कम होगा। लोगों को बेहतर सड़क संपर्क और आवागमन की सुविधा मिलेगी।
शिक्षा और छात्रवृत्ति से जुड़े बड़े फैसले
पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति योजना के लिए ₹241 करोड़ स्वीकृत। अनुसूचित जाति-जनजाति कल्याण विभाग के तहत 40 नए आवासीय विद्यालयों में 10+2 स्तर तक की पढ़ाई शुरू होगी। इसके लिए कुल 1800 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। इससे न केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।
स्वास्थ्य क्षेत्र में नए मेडिकल कॉलेज
स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव पर किशनगंज, कटिहार, रोहतास, शिवहर, लखीसराय, अरवल और शेखपुरा में नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोलने की स्वीकृति दी गई। इससे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार आएगा। ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।
युवा, महिला, होमगार्ड जवानों, छात्रों पर फोकस
बिहार सरकार की इस कैबिनेट बैठक के निर्णयों से स्पष्ट है कि चुनावी माहौल में सरकार ने युवाओं, महिलाओं, होमगार्ड जवानों और छात्रों पर खास फोकस किया है। भत्ता बढ़ोतरी, नई बहाली, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश से जनता को सीधा लाभ मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इन फैसलों से सरकार को राजनीतिक फायदा भी मिलेगा।
