Bihar Cabinet Meeting: 27 प्रस्तावों को मिली मंजूरी, 20016 स्वास्थ्य पदों सहित लाखों नौकरियों का रास्ता साफ… @पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को बिहार कैबिनेट की बैठक सम्पन्न हुई। इस बैठक में 27 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। इससे पहले 19 मार्च को कैबिनेट बैठक में 38 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई थी। इस बार भी कई महत्वपूर्ण विकास योजनाओं और नौकरी सृजन (Job Creation) से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।
Bihar Cabinet Meeting: कृषि विभाग में बड़ा बदलाव
कृषि विभाग में लिपिक संवर्ग नियमावली 2024 के तहत 2590 पदों के पुनर्गठन को स्वीकृति दी गई है। इससे विभागीय कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है।
बीएसएससी में डाटा एंट्री ऑपरेटर के नए पद
बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) में डाटा एंट्री ऑपरेटर के 35 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है, जिससे आयोग के कार्यों में डिजिटल प्रक्रिया को मजबूती मिलेगी।
मद्य निषेध विभाग को नई प्रयोगशालाएं
मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अंतर्गत 6 जिलों (रोहतास, औरंगाबाद, पश्चिम चंपारण, बेगूसराय, किशनगंज, गोपालगंज) में नए उत्पाद रसायन प्रयोगशाला खोलने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 48 पदों का सृजन होगा।
स्वास्थ्य विभाग में 20016 पदों का सृजन
स्वास्थ्य विभाग के तहत लोक स्वास्थ्य संवर्ग एवं अस्पताल प्रबंधन संवर्ग का गठन किया जाएगा। इसमें कुल 20016 पदों का सृजन किया जाएगा और तीन निदेशकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा शैयायुक्त आयुष अस्पताल नवाब मंजिल पटना के संचालन के लिए 36 नए पदों की स्वीकृति मिली है।
शिक्षा क्षेत्र में भी बड़ी पहल
प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रखंड स्तर पर मजबूत प्रशासनिक ढांचे के गठन का निर्णय लिया गया है। साथ ही बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्गीय नियमावली 2025 को स्वीकृति दी गई है।
उर्दू अनुवादकों के लिए भी बड़ी घोषणा हुई है। बिहार राज्य उर्दू अनुवादक संवर्ग नियमावली 2016 के तहत 1653 पदों के सृजन की मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही सहायक उर्दू अनुवादकों के कुल पद अब 3306 हो जाएंगे।
जलापूर्ति परियोजना को मिली हरी झंडी
बक्सर जलापूर्ति परियोजना के लिए 156 करोड़ 1 लाख 32 हजार रुपए की स्वीकृति मिली है। यह परियोजना अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) के अंतर्गत संचालित होगी।
आकस्मिकता निधि में इजाफा
बिहार आकस्मिकता निधि को 350 करोड़ से बढ़ाकर 10000 करोड़ रुपए (अस्थायी रूप से) किया गया है, जिसकी वैधता 30 मार्च 2026 तक होगी।
पिछली बैठक की मुख्य स्वीकृतियां
राजगीर में पुरुष हॉकी और रग्बी प्रतियोगिता आयोजन को मंजूरी।
वाणिज्य कर विभाग में 460 नए पदों का सृजन।
कई विभागों में रोजगार सृजन (Employment Creation) के महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुए।
चुनावी साल में रोजगार पर फोकस
चुनावी साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तीन लाख नौकरियों के वादे को पूरा करने की दिशा में तेज़ी से कदम बढ़ाए हैं। विधानसभा चुनाव से पहले इस लक्ष्य को हासिल करने की तैयारी जारी है।
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