Bihar Cabinet: बिहार सरकार ने एक ही बैठक में ऐसा फैसला-पत्र खोल दिया, जिसमें सड़क भी है, पर्यटन भी है, नौकरी भी है, ट्रैफिक भी है और हजारों करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी। 17 जून 2026 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 29 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इनमें सबसे बड़ा फोकस पर्यटन, सड़क सुरक्षा, निवेश, भूमि अधिग्रहण, न्यायपालिका, प्रशासनिक सुधार और सरकारी नियमों में बदलाव पर रहा।
Bihar Cabinet 17 जून 2026 : 29 फैसलों का विस्तृत विवरण
1. अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम को ₹21.95 करोड़ की सहायता
बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लिमिटेड (BSCFDC) द्वारा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (NSKFDC), नई दिल्ली से लिए गए टर्म लोन की बकाया मूल राशि के एकमुश्त भुगतान के लिए ₹21 करोड़ 95 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
इसका उद्देश्य
- निगम का वित्तीय बोझ कम करना।
- अनुसूचित जाति वर्ग के लिए संचालित स्वरोजगार योजनाओं को मजबूत करना।
- भविष्य में नई ऋण योजनाओं का रास्ता साफ करना।
2. नागरिक सुरक्षा आशुलिपिक भर्ती नियमों में संशोधन
बिहार नागरिक सुरक्षा क्षेत्रीय आशुलिपिक संवर्ग नियमावली 2017 में संशोधन किया गया।
मुख्य बदलाव
- सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा में परिवर्तन।
- परिवीक्षा (Probation) अवधि के प्रावधानों में संशोधन।
- भर्ती प्रक्रिया को अधिक व्यावहारिक और आधुनिक बनाना।
3. बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय-सह-स्मृति स्तूप समिति का गठन
कला एवं संस्कृति विभाग के अंतर्गत एक नई समिति बनाई जाएगी।
समिति का उद्देश्य
- बुद्ध दर्शन का संरक्षण।
- बौद्ध विरासत का प्रचार।
- अंतरराष्ट्रीय बौद्ध पर्यटन को बढ़ावा।
- संग्रहालय और स्मृति स्तूप का बेहतर संचालन।
सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत इसका पंजीकरण भी होगा।
4. बिहार की पांच नदियों का वैज्ञानिक अध्ययन
सरकार ने वर्ष 2026 में
- सोन
- किऊल
- फल्गू
- मोरहर
- चानन
नदियों का Replenishment Study कराने का निर्णय लिया।
अध्ययन कौन करेगा?
CMPDI (Central Mine Planning & Design Institute)
खर्च
₹2.32 करोड़
फायदा
- वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन नीति बनेगी।
- अवैध खनन पर रोक लगेगी।
- नदी पारिस्थितिकी का संरक्षण होगा।
5. पत्थर खदानों की ई-नीलामी से पहले नई व्यवस्था
अब जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में चिन्हित पत्थर खदानों की ई-नीलामी से पहले
- Mining Plan
- Environmental Clearance
अनिवार्य होगी।
बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड
को इसके लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है।
6. ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के लिए नई भूमि नीति
सरकार ने बिहार रैयती भूमि क्रय नीति 2026 के तहत
- बिहार राज्य आवास बोर्ड
- सरकारी एजेंसियां
- निवेशक
को भूमि खरीद एवं लीज की अनुमति देने का निर्णय लिया।
उद्देश्य
- नए टाउनशिप विकसित करना।
- निजी निवेश आकर्षित करना।
- शहरीकरण को गति देना।
7. बुद्ध स्मृति पार्क के ध्यान केंद्र का कार्यकाल 10 वर्ष बढ़ा
पटना स्थित बुद्ध स्मृति पार्क के Block-A और Block-B में चल रहे निःशुल्क ध्यान केंद्र के संचालन समझौते को
10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया।
लाभ
- ध्यान एवं योग गतिविधियां जारी रहेंगी।
- धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
8. सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा वित्तीय सहायता योजना 2026
सिंधु दर्शन यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को आर्थिक सहायता देने की योजना को मंजूरी दी गई।
संभावित लाभ
- धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा।
- सीमावर्ती सांस्कृतिक विरासत से लोगों का जुड़ाव।
9. मुख्यमंत्री होमस्टे प्रोत्साहन योजना 2026
बिहार सरकार ने पहली बार व्यापक होमस्टे नीति लागू करने का निर्णय लिया।
योजना के तहत
- ग्रामीण परिवार अपने घरों को होमस्टे बना सकेंगे।
- सरकार प्रोत्साहन देगी।
- पर्यटन आधारित रोजगार बढ़ेगा।
सबसे अधिक लाभ
- राजगीर
- बोधगया
- वैशाली
- मिथिला क्षेत्र
- वाल्मीकिनगर
जैसे पर्यटन स्थलों को मिल सकता है।
10. ₹622 करोड़ का Intelligent Traffic Management System (ITMS)
राज्यभर में आधुनिक ट्रैफिक प्रबंधन प्रणाली लागू होगी।
इसमें शामिल होंगे
- AI कैमरे
- ANPR कैमरे
- ऑटो ई-चालान
- रेड लाइट जंप डिटेक्शन
- स्पीड मॉनिटरिंग
- कंट्रोल सेंटर
- दुर्घटना निगरानी
कुल लागत
₹622.04 करोड़
उद्देश्य
- सड़क दुर्घटनाएं कम करना।
- ट्रैफिक अनुशासन बढ़ाना।
- डिजिटल पुलिसिंग को बढ़ावा।
11. अभियंत्रण सेवा भर्ती नियमों में संशोधन
बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग-II भर्ती नियमावली 2019 के नियम-8 में संशोधन किया गया।
इससे भविष्य की इंजीनियरिंग भर्तियों की प्रक्रिया में बदलाव आएगा।
12. शोध सहायक भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव
अब शोध सहायक की नियुक्ति में
- इंटरव्यू समाप्त किया जाएगा।
- शैक्षणिक योग्यता और लिखित परीक्षा को प्राथमिकता मिलेगी।
- चयन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी।
साथ ही चयन का दायित्व बिहार तकनीकी सेवा आयोग को दिया जाएगा।
13. सामान्य लिपिकीय संवर्ग के लिए नई नियमावली
जल संसाधन, भवन निर्माण, पथ निर्माण, नगर विकास, ग्रामीण कार्य समेत कई विभागों के लिपिकीय कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तों के लिए एक समान नियमावली बनाई जाएगी।
फायदा
- सभी विभागों में एकरूपता।
- भर्ती विवाद कम होंगे।
14. सहायक आयुक्त राजीव कुमार पर कार्रवाई
वित्त विभाग के सहायक आयुक्त राजीव कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई से संबंधित दंड प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
15. पटना हाईकोर्ट में नया पद
पटना उच्च न्यायालय में सिविल जज (वरीय कोटि) स्तर के विशेष पदाधिकारी का एक नया पद सृजित किया गया।
इससे न्यायिक कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है।
16. बेनीपट्टी न्यायालय में नया जज
मधुबनी जिले के बेनीपट्टी अनुमंडल न्यायालय में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश का नया पद बनाया गया।
फायदा
- लंबित मामलों का तेजी से निपटारा।
17. बिहार उच्च न्याय सेवा नियमावली संशोधन 2026
उच्च न्यायिक सेवा से जुड़े नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई।
18. डॉ. तबरेज अख्तर की पुनर्विचार याचिका खारिज
अनिवार्य सेवा निवृत्ति के खिलाफ दायर पुनर्विचार आवेदन सरकार ने अस्वीकार कर दिया।
19. बिहार लोक सेवाओं का अधिकार नियमावली संशोधन
RTPS सेवाओं के संचालन को और प्रभावी बनाने के लिए नियमों में संशोधन किया गया।
20. खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नियमों में संशोधन
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों की सरकारी नौकरियों में सीधी नियुक्ति संबंधी नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई।
21. वाराणसी-रांची-कोलकाता एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण
कैमूर जिले में लगभग 781.18 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए ₹230.64 करोड़ से अधिक की मंजूरी दी गई।
इससे
- पूर्वी भारत की कनेक्टिविटी मजबूत होगी।
- बिहार में निवेश बढ़ेगा।
22. सहरसा में 420 एकड़ भूमि अधिग्रहण
सहरसा जिले में आधारभूत संरचना विकास के लिए 420.62 एकड़ भूमि के अधिग्रहण हेतु ₹88.01 करोड़ स्वीकृत किए गए।
23. पूर्णिया में 687 एकड़ भूमि अधिग्रहण
पूर्णिया जिले में विभिन्न मौजों की कुल 687 एकड़ भूमि के अधिग्रहण हेतु ₹125.32 करोड़ मंजूर किए गए।
संभावित उपयोग
- औद्योगिक विकास
- आधारभूत संरचना
- निवेश परियोजनाएं
24. जल संसाधन विभाग के निरीक्षण भवन होंगे आधुनिक गेस्ट हाउस
निरीक्षण भवनों एवं आसपास के परिसरों को आधुनिक गेस्ट हाउस में बदलने की नीति 2026 को मंजूरी मिली।
उद्देश्य
- सरकारी परिसंपत्तियों का बेहतर उपयोग।
- पर्यटन एवं अतिथि सुविधा में सुधार।
25. गया में CISF आरक्षित वाहिनी की स्थापना
गया जिले में 50 एकड़ सरकारी भूमि गृह मंत्रालय को निःशुल्क हस्तांतरित की जाएगी।
इससे
- केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) की नई आरक्षित वाहिनी स्थापित होगी।
- क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी।
26. बिहार विधानसभा सचिवालय के निदेशक का कार्यकाल बढ़ा
निदेशक राजीव कुमार का संविदा कार्यकाल 1 जुलाई 2026 से 30 जून 2027 तक बढ़ा दिया गया।
27. बिहार सेवा संहिता में संशोधन
बिहार सेवा संहिता के नियम-21 की सूची से महाधिवक्ता कार्यालय, बिहार को हटाने का निर्णय लिया गया।
यह एक प्रशासनिक एवं कानूनी प्रकृति का संशोधन है।
28. मुख्यमंत्री बिहार हेली टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026
राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बीच हेलीकॉप्टर और छोटी विमान सेवाओं के संचालन के लिए नई योजना को मंजूरी दी गई।
उद्देश्य
- पर्यटन स्थलों तक तेज पहुंच।
- हाई-एंड टूरिज्म को बढ़ावा।
- विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करना।
29. Bihar State Allied and Healthcare Council (Amendment) Rules, 2026
स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत Allied एवं Healthcare Professionals के पंजीकरण, नियमन और परिषद के संचालन से जुड़े संशोधित नियमों को मंजूरी दी गई।
उद्देश्य
- पैरामेडिकल एवं एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स का बेहतर नियमन।
- स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार।
- प्रोफेशनल मानकों को मजबूत करना।
पूरी कैबिनेट बैठक का सार
इस बैठक में सरकार ने ₹1,000 करोड़ से अधिक के इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रैफिक प्रोजेक्ट, पर्यटन क्षेत्र में तीन बड़ी योजनाएं (होमस्टे, सिंधु दर्शन और हेली टूरिज्म), नदी संरक्षण, भूमि अधिग्रहण, भर्ती नियमों में सुधार, न्यायपालिका में नए पद, स्वास्थ्य एवं प्रशासनिक सुधार सहित 29 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी। यह बैठक विकास, निवेश और सुशासन पर केंद्रित मानी जा रही है।
