पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 43 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगाई गई। बैठक में राज्य सरकार के सरकारी सेवकों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनधारकों के लिए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में वृद्धि सहित कई बड़े फैसले लिए गए। इसके अलावा, शिक्षा और बाल विकास के क्षेत्र में भी अहम निर्णय लिए गए हैं।
अब आतंकियों की बची-कुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है… — PM MODI in Madhubani
पंचम केंद्रीय वेतनमान में महंगाई भत्ता बढ़ा
राज्य सरकार के पंचम केंद्रीय वेतनमान में वेतन-पेंशन प्राप्त करने वाले सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अब 443% की जगह 455% महंगाई भत्ता मिलेगा। यह वृद्धि 1 जुलाई 2024 से लागू होगी।
षष्टम केंद्रीय वेतनमान के तहत नई दरें
षष्टम केंद्रीय वेतनमान में वेतन-पेंशन पाने वाले सरकारी सेवकों और पारिवारिक पेंशनधारकों के लिए 239% की जगह 246% महंगाई भत्ते की स्वीकृति दी गई है। इससे पेंशनभोगियों और सेवकों को बड़ी राहत मिलेगी।
2500 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण
कैबिनेट ने समेकित बाल विकास योजना (Integrated Child Development Scheme) के तहत 2500 आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण की मंजूरी दी है।
- इस परियोजना पर 300 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
- 255 करोड़ रुपये का ऋण नाबार्ड (NABARD) से लिया जाएगा।
यह कदम राज्य में बाल विकास और पोषण कार्यक्रमों को और सशक्त करेगा।
विशेष शिक्षक नियमावली में संशोधन
शिक्षा विभाग ने विशेष शिक्षक नियमावली में महत्वपूर्ण संशोधन किया है:
- अब शिक्षक अपने मौजूदा स्थान पर योगदान देंगे और वहीं से विशिष्ट शिक्षक का वेतन प्राप्त करेंगे।
- जिलाधिकारियों को अधिकार दिया गया है कि अगर कोई शिक्षक स्कूल के माहौल को बिगाड़ते हैं, तो जांच के बाद उनका स्थानांतरण किया जाएगा।
- बीपीएससी पास शिक्षकों के लिए नियमावली में नए प्रावधान शामिल किए गए हैं।
स्कूलों पर सख्त नजर और संसाधनों की जांच
कैबिनेट के निर्णय के अनुसार, राज्य के सभी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की सख्त निगरानी की जाएगी:
- कुछ स्कूलों में बेंच-डेस्क की अनुपलब्धता को लेकर डीईओ (District Education Officer) से जवाब मांगा गया है।
- जनवरी तक स्कूलों के सभी संसाधनों की स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए गए हैं।
सक्षमता परीक्षा और विशिष्ट शिक्षकों की स्थिति
सक्षमता परीक्षा के संबंध में नियमावली में संशोधन कर इसे साल में 5 बार आयोजित करने की मंजूरी दी गई है।
- अब तक 253,534 नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास कर चुके हैं और विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं।
- 85,609 शिक्षक अभी भी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए हैं। उनकी परीक्षा जनवरी 2024 तक पूरी कर ली जाएगी।
शिक्षा और बाल विकास को बढ़ावा देने का प्रयास
इस कैबिनेट बैठक के फैसले से स्पष्ट है कि बिहार सरकार शिक्षा, बाल विकास और कर्मचारियों के कल्याण को प्राथमिकता दे रही है। इन फैसलों से सरकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद मिलेगी।
