

Bihar Education Budget: बिहार की शिक्षा व्यवस्था, जो कभी अपने स्वर्णिम अतीत के लिए जानी जाती थी, अब एक नए अध्याय की दहलीज पर खड़ी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में लगभग 70 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान कर यह स्पष्ट संकेत दिया है कि अब यह केवल आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि एक निर्णायक बदलाव की मजबूत आधारशिला है।
शिक्षा क्षेत्र में ‘बिहार एजुकेशन बजट’ का ऐतिहासिक आवंटन
सरकार का यह कदम मात्र वित्तीय घोषणा नहीं, बल्कि बिहार के भविष्य को संवारने की एक महत्वाकांक्षी योजना है। यह दर्शाता है कि राज्य अब केवल मूलभूत सुविधाओं तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के जरिए एक सशक्त और आत्मनिर्भर पीढ़ी तैयार करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस भारी भरकम राशि का आवंटन शिक्षा के विभिन्न आयामों पर केंद्रित होगा, जिसमें प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक का पूरा स्पेक्ट्रम शामिल है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बजट आवंटन राज्य में लंबित पड़े शिक्षा सुधार बिहार के एजेंडे को गति देगा और दशकों से चली आ रही चुनौतियों का स्थायी समाधान प्रदान करेगा। इस राशि का उपयोग शिक्षकों की भर्ती, शिक्षण सामग्री का उन्नयन, डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म का विकास, और स्कूल-कॉलेजों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में किया जाएगा।
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गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की नई इबारत
इस बजट का सीधा असर न केवल शहरी, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा व्यवस्था पर भी पड़ेगा, जहां संसाधनों की कमी एक बड़ी चुनौती रही है। सरकार का लक्ष्य है कि हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का समान अवसर मिले, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि से आता हो। इसके लिए, नवीन शिक्षण पद्धतियों को अपनाने और शिक्षकों को आधुनिक प्रशिक्षण देने पर विशेष जोर दिया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम न रहे, बल्कि यह कौशल विकास और नवाचार को भी बढ़ावा दे। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। यह एक ऐसा परिवर्तन है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए नई संभावनाएं खोलेगा और राज्य को शैक्षिक मानचित्र पर एक अग्रणी स्थान दिलाएगा। यह बजट दिखाता है कि शिक्षा को अब सिर्फ खर्च नहीं, बल्कि निवेश के रूप में देखा जा रहा है।





