Bihar News: जीवन की धुरी बन चुके गैस और तेल पर जब संकट के बादल मंडराते हैं, तो सबसे पहले आम आदमी की थाली पर आंच आती है। जमाखोरों और कालाबाजारियों की गिद्ध दृष्टि इस आपदा को अवसर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। इसी अमानवीय प्रवृत्ति पर लगाम कसने के लिए बिहार सरकार ने कमर कस ली है।
Bihar News: उपभोक्ता हितों की रक्षा में सरकार की पहल
बिहार सरकार ने उपभोक्ता वस्तुओं, विशेषकर गैस और तेल, की जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई का ऐलान किया है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेशी सिंह ने मंगलवार को विभाग के सभी अधिकारियों और जिला प्रशासन को राज्य के हर जिले में सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। यह कदम ईरान-इजरायल-अमेरिका के बीच जारी भू-राजनीतिक तनाव और संभावित युद्ध की स्थिति से उत्पन्न होने वाले गैस और तेल की आपूर्ति पर संकट को देखते हुए उठाया गया है। मंत्री ने साफ कहा कि इस संकट का फायदा उठाकर कोई भी व्यापारी या वितरक कालाबाजारी या जमाखोरी नहीं कर पाएगा।
मंत्री लेशी सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार ने भी इन परिस्थितियों के मद्देनजर राज्यों को अलर्ट जारी किया है। इसी क्रम में बिहार सरकार ने यह सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है कि आम जनता को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे नियमित रूप से बाजारों की जांच करें, स्टॉक का सत्यापन करें और सुनिश्चित करें कि आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता बनी रहे। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। जमाखोरी पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी।
कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त निगरानी
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि सभी जिलों में विशेष टीमें गठित की जाएं जो गैस सिलेंडरों और पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला पर पैनी नजर रखें। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई की जाए। इसमें दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों या प्रतिष्ठानों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है, जिसमें भारी जुर्माना और कारावास भी शामिल हो सकता है। सरकार का उद्देश्य है कि युद्ध की आशंका के चलते बाजार में भय का माहौल पैदा न हो और वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहें।
मंत्री ने जनता से भी अपील की है कि यदि उन्हें कहीं भी गैस या तेल की जमाखोरी अथवा अत्यधिक मूल्य वसूली की शिकायत मिलती है, तो वे तत्काल विभागीय टोल फ्री नंबर पर सूचित करें। विभाग ऐसी शिकायतों पर त्वरित संज्ञान लेगा और अपराधियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करेगा। विभाग यह भी सुनिश्चित करेगा कि पेट्रोल पंपों और गैस एजेंसियों पर तय मात्रा में आपूर्ति उपलब्ध हो और कोई भी ग्राहक अनावश्यक रूप से परेशान न हो। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
आम जनता को राहत देने की तैयारी
इस संकट के समय में आम जनता को राहत पहुँचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे वितरकों और खुदरा विक्रेताओं के साथ नियमित बैठकें करें ताकि आपूर्ति श्रृंखला में पारदर्शिता बनी रहे। किसी भी प्रकार की artificial scarcity (कृत्रिम कमी) पैदा करने वालों पर सरकार की कड़ी नजर है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग इस पूरे मामले पर पैनी नजर रखे हुए है और भविष्य में उत्पन्न होने वाली किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि राज्य में उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहें और जनता को उचित मूल्य पर सामान मिल सके। यह सरकार का दृढ़ संकल्प है कि किसी भी कीमत पर जनहित से समझौता नहीं किया जाएगा।
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