Bihar News: कभी-कभी सरकारी फैसलों की सुस्त चाल पर सवाल उठते हैं, लेकिन कुछ कदम ऐसे होते हैं जो सीधे आमजन के जीवन को आसान बनाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे प्यासे को पानी मिल जाए। बिहार सरकार ने भी एक ऐसे ही फैसले से लाखों लोगों को राहत दी है, और यह सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि व्यवस्था में नई जान फूंकने जैसा है।
बिहार समाचार: रजिस्ट्री कार्यालयों के रविवार को भी खुले रहने से जनता को मिली बड़ी राहत, अंचल कार्यालयों में भी CCTV अनिवार्य
रजिस्ट्री कार्यालयों से बिहार समाचार: राजस्व में रिकॉर्ड बढ़ोतरी
Bihar News: बिहार सरकार द्वारा रजिस्ट्री कार्यालयों को रविवार को भी खुला रखने का निर्णय न सिर्फ एक सुविधा थी, बल्कि यह राज्य के राजस्व के लिए भी एक बड़ा बूस्टर साबित हुई है। इस कदम से विभाग और आम जनता दोनों को लाभ मिल रहा है। यह पहल उन लोगों के लिए वरदान साबित हुई है, जिन्हें अपने व्यस्त सप्ताह के दौरान भूमि पंजीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए समय नहीं मिल पाता था। रविवार की छुट्टी का दिन अब इन कार्यों के लिए उपलब्ध है, जिससे न केवल जनता का समय बच रहा है, बल्कि सरकारी प्रक्रियाओं में भी तेजी आई है। इससे राज्य सरकार को उम्मीद है कि संपत्ति पंजीकरण से होने वाली आय में और वृद्धि होगी, जो विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, रविवार को रजिस्ट्री कार्यालय खुलने के बाद से राजस्व संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। यह दर्शाता है कि आम लोगों को इस सुविधा की कितनी आवश्यकता थी। अब लोग बिना अपनी दैनिक दिनचर्या बाधित किए, सप्ताहांत में भी अपने महत्वपूर्ण काम निपटा पा रहे हैं।
अंचल कार्यालयों में पारदर्शिता की नई पहल
इसी क्रम में, राज्य सरकार ने अंचल कार्यालयों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। सभी अंचल कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाने और सभी गतिविधियों की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य कर दी गई है। यह कदम भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और कर्मचारियों की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के उद्देश्य से उठाया गया है। भूमि पंजीकरण प्रक्रिया में अक्सर होने वाली देरी और अनियमितताओं को दूर करने में यह पहल सहायक होगी। यह सुनिश्चित करेगा कि सभी लेनदेन और बातचीत रिकॉर्ड किए जाएं, जिससे किसी भी विवाद की स्थिति में स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध होंगे। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
इस नई व्यवस्था से उम्मीद है कि सरकारी कामकाज में अधिक निष्पक्षता और कुशलता आएगी। यह खासकर भूमि पंजीकरण जैसे संवेदनशील मामलों में पारदर्शिता लाने के लिए एक बड़ा कदम है, जहां पहले अक्सर शिकायतें आती थीं। यह पहल न केवल जनता का सरकारी तंत्र में विश्वास बढ़ाएगी, बल्कि बिहार को एक अधिक सुशासित राज्य बनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित होगी। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें: https://deshajtimes.com/news/national/
