Bihar के राजस्व कर्मियों को सरकार की दो टूक –– हड़ताल नहीं छोड़ी तो नौकरी और वेतन दोनों जाएंगे, 10 प्वाइंट में जानिए क्या हैं सख्त निर्देश।
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राजस्व विभाग का अंतिम अल्टीमेटम: डेडलाइन पार की तो खत्म हो जाएगी नौकरी की गारंटी
1.30 मई आख़िरी मौका! हड़ताल नहीं छोड़ी तो नौकरी और वेतन दोनों जाएंगे – सरकार की सख्त चेतावनी। 2. राजस्व कर्मचारियों को सरकार का अल्टीमेटम! अब नहीं लौटे तो शुरू होगी कार्रवाई। 3. “नो वर्क, नो पे” लागू! राजस्व कर्मियों पर गिरी सरकार की गाज! 4. डेडलाइन पार की तो खत्म हो जाएगी नौकरी की गारंटी।
राजस्व विभाग का अंतिम अल्टीमेटम: 30 मई शाम 5 बजे के बाद जो लौटेगा, उसे नहीं मिलेगी माफी
5.सरकार का दो टूक आदेश – 30 मई शाम 5 बजे के बाद जो लौटेगा, उसे नहीं मिलेगी माफी। 6.सरकार का दो टूक आदेश – 30 मई शाम 5 बजे के बाद जो लौटेगा, उसे नहीं मिलेगी माफी, 7.सरकार की सख्ती तेज! लैपटॉप नहीं लौटाया तो लगेगा लोक मांग वसूली अधिनियम 8. 30 मई तक नहीं लौटे तो नौकरी जाएगी – जानिए पूरा आदेश
राजस्व विभाग का अंतिम अल्टीमेटम: 30 मई तक हड़ताल समाप्त करें, तभी मिलेगी सेवा नियमितता और वेतन सुविधा
पटना, देशज टाइम्स – राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राज्यभर के हड़ताली राजस्व कर्मचारियों को एक अंतिम अवसर देते हुए 30 मई 2025, शाम 5:00 बजे तक सेवा में वापसी का निर्देश जारी किया है। विभाग के सचिव जय सिंह द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि समय पर लौटने वालों को उपार्जित अवकाश की सुविधा मिलेगी और उनकी सेवा नियमित मानी जाएगी।
मुख्य बिंदु: सरकार का सख्त रुख
जानकारी के अनुसार, 30 मई शाम 5 बजे तक योगदान पर लाभ यह होगा कि हड़ताल अवधि को उपार्जित अवकाश माना जाएगा। कर्मचारी की सेवा नियमित मानी जाएगी। देरी से लौटने पर सख्ती यह बरती जाएगी कि “नो वर्क, नो पे” नीति के अनुसार वेतन कटौती होगी। सेवा नियमितता पर निर्णय बाद में लिया जाएगा।अनुशासनात्मक कार्रवाई यह होगी कि लैपटॉप न लौटाने पर लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू होगी। अनुशासनात्मक कार्रवाई भी तत्काल प्रभाव से की जाएगी।
पृष्ठभूमि: पहले भी दी गई थी चेतावनी
जानकारी के अनुसार, 21 मई को विभाग द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर हड़ताल समाप्त करने की अपील की गई थी। इसके बाद कई जिलों के कर्मियों ने कार्य पर लौटकर योगदान दिया है। अब भी कई कर्मचारी हड़ताल पर बने हुए हैं, जिन्हें यह अंतिम मौका दिया गया है।
सभी जिलाधिकारियों को आया संदेश-निर्देश
जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि हड़ताल समाप्त कर लौटे कर्मियों की सूची व विवरण विभाग को भेजें। देर से लौटने वालों के विरुद्ध कार्रवाई का प्रतिवेदन जल्द से जल्द भेजा जाए।
अब हड़ताल की अनुमति नहीं
राज्य सरकार का यह कदम स्पष्ट संकेत है कि अब हड़ताल की अनुमति नहीं दी जाएगी। 30 मई के बाद लौटने वालों के लिए कठोर नीति अपनाई जाएगी। सरकार अब केवल कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारियों को ही सुविधाएं देने के मूड में है।
